हरिश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारने कोरोना लसींच्या १००.६ कोटी डोसची मागणी उत्पादक कंपन्यांकडे नोंदविली आहे. ही माहिती शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली. देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना डिसेंबरपर्यंत लस देण्यासाठी २१६ कोटी डोसची गरज भासणार असल्याचे केंद्र सरकारनेच याआधी म्हटले होते. त्या तुलनेत सरकारने मागविलेल्या डोसची संख्या खूप कमी आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले की, कोरोना लसींच्या खरेदीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील ८०७१.०९ कोटी रुपये यंदाच्या जुलै महिन्यापर्यंत लसखरेदीसाठी खर्च करण्यात आले. कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन, स्पुतनिक-व्ही या तीन लसींना केंद्र सरकारने आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. तसेच मॉडेर्ना लसीची निर्यात करण्यास मुंबईतील सिप्ला कंपनीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. बायोलॉजिकल ईच्या कोरोना लसीचे ३० कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १५०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम त्या कंपनीला दिली आहे.
बायोलॉजिकल ईची लस मिळण्यास होणार उशीर
- अहमदाबाद येथील कॅडिला हेल्थकेअर लिमिटेड, सीरम इन्स्टिट्यूटची नॅनोपार्टिकल लस, पेनाशिआ बायोटेकने स्पुतनिक व्ही, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरी अशा चार कंपन्यांनी लसींच्या आपत्कालीन मंजुरीकरिता केंद्र सरकारकडे अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामध्ये बायोलॉजिकल ई कंपनीच्या कोरोना लसीचा समावेश नाही.
- बायोलॉजिकल ई कंपनी तिच्या कोरोना लसीचे उत्पादन ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत करेल, असे याआधी केंद्र सरकारने म्हटले होते. पण, त्या प्रक्रियेस आता थोडा उशीर होणार आहे.