देशातल्या दुसऱ्या मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता, 2.14 लाख हेक्टर जमीन येणार ओलिताखाली

बिहार सरकार राज्यातील कोसी आणि मेची या दोन नद्यांना एकमेकांना जोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

पटनाः बिहार सरकार राज्यातील कोसी आणि मेची या दोन नद्यांना एकमेकांना जोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्याच्या या परियोजनेला केंद्र सरकारनंही मंजुरी दिली आहे. या परियोजनेसाठी जवळपास 4900 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मध्य प्रदेशमधल्या केन-बेतवा नदीनंतर देशातल्या नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याच्या या दुसऱ्या मोठ्या परियोजनेला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. बिहारच्या जलसंसाधन मंत्री संजय कुमार झा यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

संजय कुमार झा यांनी सांगितलं की, बिहारला पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं या योजनेला मंजुरी दिली आहे. बिहार सरकारच्या जलसंसाधन मंत्र्यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारनं या सिंचनासाठी कोसी नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावर 76.20 किलोमीटर लांब कालवा तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे कोणत्याही लोकांचं विस्थापन केलं जाणार नाही. ही योजना यशस्वी झाल्यास बिहार हा पूरमुक्त होणार आहे. तसेच अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आणि कटिहार जिल्ह्यातील 2.14 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.