वाजपेयींच्या पावलावर मोदींचे पाऊल; इंधन साठवण्यासाठी 'हा' पर्याय वापरणार

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला तत्वतः मंजुरी दिली आहे

नवी दिल्ली- केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला तत्वतः मंजुरी दिली आहे. भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाल्यास साठवलेले कच्चे तेल १२ दिवस वापरले जाऊ शकते. आता हाच साठा १२ दिवसांवरून २२ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील विविध राज्यांत भूगर्भात खाणकाम करुन हा साठा केला जाईल. 

हे साठे कर्नाटक व ओडिशा या राज्यांमध्ये करण्याचा सरकारचा विचार आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुटवड्यावेळेस वापरायच्या साठ्याला स्ट्रॅटर्जिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह म्हणजेच एसपीआर असे म्हटले जाते. या दोन साठ्यांची क्षमता ६.५ मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) असेल. जमिनीखाली खोदून भारताने सध्या ५.३३ एमएमटी इतका पेट्रोलियम साठा याआधीच तयार ठेवला आहे. त्यात विशाखापट्टणम (१.३३ एमएमटी), मंगळुरु (१.५ एमएमटी), पदूर (२.५ एमएमटी) यांचा समावेश आहे. हायड्रोकार्बन पदार्थ साठवण्यासाठी जमिनीखाली मानवनिर्मित गुहांचा वापर केला जातो. पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर त्यातील इंधन वापरले जाते. 

अर्थव्यवस्थेसाठी पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांचे प्रयत्न
१९९० च्या दशकामध्ये आखाती देशांतील युद्धांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचली. त्यामुळेच कच्च्या तेलाची आयात करण्यावर प्रचंड पैसा खर्च होऊ लागला व भारताची परदेशी चलनाची गंगाजळी झपाट्याने आटली. केवळ तीन आठवडेच पुरेल इतकेच परदेशी चलन भारताकडे शिल्लक राहिले. या परिस्थितीत भारताला सोने गहाण ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागला. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव व त्यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची द्वारे मुक्त करुन खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा पर्याय निवडला. यामुळे भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे आणि गुंतवणुकीस पोषक वातावरण तयार झाले.

अटलबिहारी वाजपेयींचे धोरण
अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे काम राव आणि सिंह या जोडीने केले असले, तरी पेट्रोलियम पदार्थांबाबत भारत अजूनही आखाती देश व ओपेक देशांवरच अवलंबून होता, आजही आहे. या देशांतील यादवी, राजकीय अस्थिरता, ओपेकचे निर्णय, अमेरिकेचे धोरण, त्यांची आपापसांतील युद्धे, डॉलरचा भाव याचा भारतातील पेट्रोलशी व त्याच्या दराशी थेट संबंध आहे. या परावलंबित्वावर काही काळापुरता तरी तोडगा निघावा, यासाठी नरसिंह राव यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रयत्न केले. भूगर्भात खोदकाम करुन इंधनाचा साठा करावा, हा निर्णय त्यांनी १९९८ साली घेतला.

यावर्षी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनेही त्यापुढे एक पाऊल जात इंधन साठा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा साठा करण्यासाठी मे महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातीमधून मंगळुरू येथे इंधन साठा दाखल झाला आहे.