नवी दिल्ली : एकीकडे मे महिन्यातच मान्सूनचे आगमन झाल्याने सुखावलेल्या बळीराजाला केंद्र सरकारनेही गुड न्यूज दिली आहे. अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्ये म्हणजेच आधारभूत किमतींत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्यामुळे यंदा शेतमालाला गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत नव्या खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीसंबंधी कृषी मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खरीप हंगामातील पिकांसाठी एमएसपी वाढ आणि व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवणे, हे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गेल्या १०-११ वर्षांत १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे.
उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभाव शेतकऱ्यांना देण्याचे सरकारने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते. त्याच धर्तीवर हमीभावातील ही वाढ करण्यात आली आहे. उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारा अपेक्षित नफा ५० टक्क्यांच्याही वर असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले. सर्वाधिक नफा बाजरीसाठी (६३%) असून, त्यानंतर मका (५९ %), तूर (५९%) आणि उडीद (५३ %) यांचा क्रम लागतो.
वर्धा-बल्लारशा रेल्वेमार्गाला मंजुरी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वेच्या दोन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील वर्धा-बल्लारशादरम्यान चौथ्या आणि रतलाम-नागदा दरम्यानचा तिसरा रेल्वेमार्गाचा समावेश आहे. दोन्ही रेल्वेमार्गांचा एकूण अंदाजे खर्च ३ हजार ३९९ कोटी रुपये आहे. हे प्रकल्प २०२९-३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे १७६ किलोमीटरने रेल्वे नेटवर्क वाढणार आहे. हे प्रकल्प मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या चार जिल्ह्यांमधून जातील. याचा थेट फायदा ७८४ गावांतील १९.७४ लाख लोकांना होईल. ग्रामीण भागांची कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढतील. तसेच, दरवर्षी सुमारे १८.४० दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल.
शेतकऱ्यांसाठी व्याज अनुदान योजना कायम
शेतकऱ्यांसाठी २०२५-२६ वर्षासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. याअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १५,६४० कोटी रुपयांचा भार पडेल. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी व्याजाने तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते.