देशभरात ‘उडान’, नवीन १०० विमानतळांसह २०० हेलिपॅड उभारणार, केंद्र सरकारचा निर्णय

देशांतर्गत हवाई वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या उडान योजनेच्या सुधारित स्वरूपास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशांतर्गत हवाई वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या उडान योजनेच्या सुधारित स्वरूपास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यानुसार २०२६-२७ ते २०३५-३६ या १० वर्षांकरिता २८,८४० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. त्यातून देशभरात वापरात नसलेल्या हवाई धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी १०० विमानतळे विकसित केली जातील तसेच आधुनिक पद्धतीची २०० हेलिपॅड उभारली जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. 

राज्य सरकारांची मदत 

राज्य सरकारांच्या मदतीने ही १०० विमानतळे विकसित केली जातील. त्यासाठी पुढील आठ वर्षांत १२,१५९ कोटी रुपये खर्च होतील. तसेच प्रत्येकी १५ कोटी रुपये खर्च करून २०० हेलिपॅड उभारण्यात येतील. 

‘आयव्हीएफआरटी’च्या कालावधीत ५ वर्षांची वाढ 

स्थलांतर, व्हिसा, विदेशी नागरिक नोंदणी आदींसाठी असलेल्या आयव्हीएफआरटी योजनेचा कालावधी ५ वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.  १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ असा या योजनेचा कालावधी असणार आहे. १८०० कोटी रुपयांचा निधीही आयव्हीएफआरटीसाठी मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

दुर्गम भागात हवाईसेवा विस्तारण्याचे लक्ष्य

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, कार्यवाही आणि देखभाल या कामांसाठी सुधारित उडान योजनेत तीन वर्षांसाठी मदत दिली जाईल. प्रत्येक विमानतळास दरवर्षी कमाल ३.०६ कोटी रुपये आणि प्रत्येक हेलिपोर्ट/वॉटर एअरोड्रोमला ९० लाख रुपयांची मदत करण्यात येईल. दुर्गम भागात हवाई सेवेचा विस्तार करण्यासाठी सुधारित उडान योजनेनुसार पवनहंससाठी दोन एचएएल ध्रुव हेलिकॉप्टर आणि अलायन्स एअरसाठी दोन एचएएल डॉर्नियर विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे.