केंद्राचा प्रचंड दबाव....जोड...

नाशिक- नगर- मराठवाड्यास देण्याची आवश्यकता आहे.
गिरणेचे भविष्य अंधारात
पार- तापी- नर्मदा लिंकमार्फत नार- पार खोर्‍यातील ३२ टीएमसी पाणी गुजरातमधील कच्छ- सौराष्ट्रास नेण्याचे नियोजन आहे. एनडब्ल्यूडीएने नार- पार- गिरणा घाटी लिंक प्रस्ताव तयार करून १९ टीएमसी पाणी गिरणा खोर्‍यात वळविण्याचे नियोजन केले होते; परंतु आता १० टीएमसी पाणी नार- पार खोर्‍यातून, तर उर्वरित २२ टीएमसी पाणी तापी खोर्‍यातून द्यावे, असे पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी कळविले आहे. दमनगंगा खोर्‍यातील ५४ टीएमसी पाणी व नार-पार खोर्‍यातील ३२ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये नेण्याचा डाव पद्धतशीरपणे आखण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त तापीतील अतिरिक्त जलसंपत्ती नर्मदेत टाकण्याचे नियोजन आहे. केंद्रामार्फत त्यासाठी महाराष्ट्रावर प्रचंड दबाव टाकण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्याच हद्दीतील पाणी महाराष्ट्राला वापरण्यासाठी बंदी येत आहे.
गोदावरी खोरे तुटीचे
वास्तविक गोदावरी खोरे तुटीचे असून त्याचे क्षेत्रफळ १४४ लाख हेक्टर इतके आहे व ते महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्राच्या ५० टक्के आहे. जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावरून नाशिक- नगर- मराठवाडा, असा संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्यात येत आहेत. उपलब्ध असलेल्या पेलाभर पाण्यात सर्वांचे भागणार नाही व त्याचे लोटाभर पाणी कसे होईल, याचा विचार या भागातील लोकप्रतिनिधी व जलसंपदा खात्याने करणे आवश्यक आहे. गिरणा खोर्‍यातही तशीच परिस्थिती आहे. सद्य:स्थितीत कालव्याद्वारे पाणी मिळणारे शेतकरी एकमेकांशी भांडत आहेत, तर कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. त्यासाठी दमनगंगेचे पाणी हा एकमेव पर्याय गोदावरी खोर्‍यास तर नार- पारच्या पाण्याचा पर्याय गिरणा खोर्‍यास उपलब्ध आहे.
दमनगंगा- पिंजार व पार- तापी- नर्मदा या दोन लिंकसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने तातडीने जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव व जलतज्ज्ञांची समिती नेमावी व या समितीने दमनगंगा- नार- पार, उल्हास- वैतरणा व गोदावरी- गिरणा या खोर्‍यांचा तांत्रिक अभ्यास करून उपलब्ध पाण्याचा विनियोग कसा करावा याचे मार्गदर्शन करावे, असा आग्रह आता जाणकारांतून वाढत आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजरातला देण्याच्या विरोधात नाशिक- नगर- मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचे मोठे जनांदोलन उभारावे लागेल, असे इशारे आता देण्यात येत आहेत. भविष्यात पाण्याचा हा प्रश्न पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असे दिसते.