केंद्र, राज्यांनी लॉकडाऊनचा विचार करावा, देशात रुग्णांची संख्या २ कोटी

सर्वोच्च न्यायालय; देशात रुग्णांची संख्या २ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा विळखा आणखी घट्ट होत चालला असून, कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या दोन कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सोमवारी कोरोनाचे ३ लाख ६८ हजार १४७ नवे रुग्ण आढळून आले, तर ३ लाख ७३२ रुग्ण बरे झाले. या दिवशी कोरोनामुळे ३४१७ जण मरण पावले आहेत. देशात कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या १९९२५६०४ झाली आहे, तर उपचाराधीन रुग्णांचा आकडा ३४१३६४२ आहे. आतापर्यंत १६२९३००३ जण कोरोनातून बरे झाले, तर बळींची एकूण संख्या २१८९५९ आहे. देशात बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण ८१.७७ टक्के झाले आहे.

कोरोनाची ही भयावह स्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी एका आदेशात म्हटले आहे की, कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक सभा, समारंभांवर, तसेच संसर्ग पसरू शकणाऱ्या अन्य कार्यक्रमांवर सध्या बंदी घालावी. केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी जर लॉकडाऊन लागू केलाच तर त्याचा फटका तळागाळातील व गरीब लोकांना बसतो. त्यामुळे या लोकांचे हाल होणार नाहीत याची सरकारने आधीच तजवीज करून मगच लॉकडाऊनचे पाऊल उचलावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

कोरोना संसर्गाचा मोठा फैलाव होऊ नये म्हणून केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील केंद्र व राज्य सरकारने सादर करावा, तसेच भविष्यात काय उपाययोजना करणार हेही सांगावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणताही कोरोना रुग्ण हा रुग्णालयात प्रवेश मिळण्यापासून वंचित राहू नये याची दक्षता सरकारने घ्यावी, तसेच सर्व ठिकाणी औषधे, ऑक्सिजनची टंचाई अजिबात असू नये यासाठी प्रयत्न करावेत. निवासाचा पुरावा, तसेच ओळखपत्र नाही म्हणून कोरोना रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करून घेतले नाही असे घडू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लॉकडाऊन लागू होण्याची शक्यता नाही
n    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील संसर्गाचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लॉकडाऊन लागू करण्याची शक्यता नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
n    वाढता संसर्ग व रुग्णसंख्येमुळे १० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी याआधीच कडक निर्बंध लागू केले आहेत. 

n    देशातील १५० जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाढीचे प्रमाण १५ टक्के असून तिथे कडक लॉकडाऊन लागू करावे अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य खात्याने काही दिवसांपूर्वी केली होती.
n    कुंभमेळ्याहून परतलेल्या लोकांमुळेही कोरोना संसर्ग वाढण्याची शक्यता असून त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य खाते व कोरोना साथीसंदर्भात सरकारने नेमलेल्या टास्क फोर्समधील अधिकारीही चिंताग्रस्त झाले आहेत. 
n    देशात दररोज तीन लाखांपेक्षा नवे कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. 

n    रेमडेसिविरसारखी औषधे तसेच ऑक्सिजनच्या टंचाईमुळे कोरोना रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाइकांनाही खूप हाल सोसावे लागत आहेत. ऑक्सिजनचे पुरेसे उत्पादन देशात होत आहे, असे केंद्र सरकार सांगत असले तरी त्याचा तुटवडा तर जाणवत आहे.
n    केंद्र सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे कोरोना साथीमधील स्थिती आणखी बिघडली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

रुग्णालय प्रवेशाबाबत लवकरच धोरण हवे
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोरोनाबाधितांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांत धोरण ठरवावे. 

सहा महिने पुरेल इतका करा लससाठा 
देशात कोरोना लसींचा येत्या सहा महिन्यांच्या काळात पुरेल इतका साठा आहे का, याची केंद्र व राज्य सरकारांनी पडताळणी करावी, तसेच ऑक्सिजनचाही पुरेसा साठा करावा.