अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात केंद्राकडून फेरविचार याचिका दाखल, तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. अटक आणि गुन्हे दाखल करण्यास नकार देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोमवारी केंद्र सरकारने आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या फेरविचार याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) हेतू जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्ट करत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, अशी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून, केंद्राकडून वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ न्यायालयात अॅट्रॉसिटीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयही यासंदर्भात न्यायालयातही भूमिका मांडणार आहे. दलितांवर होत असलेल्या अत्याचार प्रकरणात त्यांना संरक्षण मिळायलाच हवे, या कायद्याच्या आधारे तातडीने अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातल्यास दलितांवरील अत्याचार वाढतील, असंही केंद्रानं नमूद केलं आहे. 

भाजपाच्या दलित खासदारांची भूमिका
अॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी. अशी मागणी खासदारांनी केली. अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल, अशी प्रतिक्रिया एका भाजपाच्या खासदाराने दिली. तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील. भाजपाच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.