जीएसटीसाठी केंद्राची जोमात तयारी सुरू!

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २0१७पासून सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. संसदेच्या १६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्लीवस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २0१७पासून सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. संसदेच्या १६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी कराशी संबंधित विधेयक मंजूर करवून घेण्याबाबत केंद्र सरकार सतर्क आहे. जीएसटीसाठी विविध राज्यांनी स्वतंत्र आॅनलाइन टॅक्स सर्व्हिस तसेच स्वतंत्र विभागासह त्याची पथके तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. नियोजित वेळेपूर्वी ही तयारी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.केंद्राच्या ७ तर राज्य सरकारच्या ११ प्रकारच्या विविध करांची जागा जीएसटी घेईल. त्यात केंद्रीय अतिरिक्त अबकारी, कस्टम्सच्या विशेष अबकारी करांसह १९५५च्या एक्साईज ड्युटी कायद्यान्वये येणारा मेडिसिनल प्रीपरेशन्स, अतिरिक्त कस्टम्स ड्युटी, सेंट्रल सरचार्ज ड्युटी, सेस व सर्व्हिस टॅक्स हे केंद्र सरकारचे कर तसेच व्हॅट, विक्री कर, लक्झरी टॅक्स, प्रवेश कर, करमणूक कर, जाहिरात कर, खरेदी कर, लॉटरी व कॅसिनो आदींवरील कर, राज्याचा सरचार्ज व सेस, करांवरील अधिभार या राज्यांच्या करांचा समावेश आहे. सध्या केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांतर्फे कर वसुली केली जाते. साहजिकच केंद्र सरकारचा सेंट्रल जीएसटी, (सीजीएसटी) राज्याचा स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) अशा दोन करांखेरीज एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची विक्री करणाऱ्यांसाठी इंटिग्रेटेड जीएसटी (आयजीएसटी) अशा तीन स्वतंत्र करांमधे जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. महाराष्ट्रासह १९ राज्यांच्या विधानसभांमधे वस्तू व सेवा कर मंजूर झाला आहे. देशातल्या तमाम राज्यांत तसेच केंद्र सरकारमध्ये करवसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना जीएसटी नेटवर्कसाठी प्रशिक्षण (एनएसीईएन) कस्टम्स, एक्साईज व नार्कोटिक्सच्या राष्ट्रीय अकादमीतर्फे दिले जाणार आहे. आजवर ३0७४ फिल्ड आॅफिसर्सना एनएसीईएनद्वारे प्रशिक्षण दिले आहे. देशातल्या ६0 हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी अकादमीवर आहे.