पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही : ठोस कारवाई नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

कालबद्ध कारवाईच्या सूचना

खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविणे हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद नागरिकांच्या स्वतंत्रपणे जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने कालबद्ध कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

२ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पोलीस ठाणे, सीबीआय, ईडीसारख्या सर्व तपास यंत्रणांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले होते. यावरील कारवाईचा आढावा न्या. आर. एफ. नरिमन, बी. आर. गवई आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने घेतला. राज्य सरकारांनी यासाठी ठोस कारवाई केली नाही. तसेच अ‍ॅक्शन प्लान बनवलेला नाही. याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.सर्वोच्च न्यायालयात २ एप्रिल २०२१ पर्यंत यासाठी वित्तीय तरतूद करावी आणि यापुढे चार महिन्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करावे, असे आदेश दिले.

केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल यांनी या कामांसाठी राज्य सरकारांनी वित्तीय तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे सांगताच न्यायालयाने सीबीआय, एनआयए, ईडी, एनसीबी, डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस या ठिकाणांबाबत काय कारवाई केली, असा प्रश्न विचारात केंद्र यात पाय ओढत आहे, असे दिसते अशी टिपणी केली.

ऑगस्टपर्यंत...
n    सर्व राज्यांना ऑगस्ट २१ पर्यंत सीसीटीव्ही बसवावे लागणार.
n    सर्व पोलीस ठाणे, तपास यंत्रणांच्या इमारतीत, बाहेर परिसरात सीसीटीव्ही लागणार.
n    नाईट व्हिजन व आवाज नोंदवण्याची सुविधा आवश्यक. 

n    निवडणुका असणाऱ्या ४ राज्यांसाठी, उत्तर प्रदेश राज्याचे क्षेत्रफळ मोठे असल्याने जास्त वेळ.
n    महाराष्ट्रात २१ मार्च २०२१ पर्यंत सीसीटीव्हीचे काम पूर्ण करण्याचे सुतोवाच. मात्र, पोलीस ठाणेनिहाय प्रगती दाखविणारे शपथपत्र सचिवांनी दाखल करण्याचे आदेश.
n    कोठडीतील हिंसाचाराच्या तक्रारीत सीसीटीव्ही मिळण्याचा पीडितास अधिकार राहील. - सर्वोच्च न्यायालय