आरटीआय सवलतींबाबत सीबीआयचा गैरसमज हायकोर्टात उघड झाली बाब : भ्रष्टाचाराची माहिती देणेही बंधनकारक

नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) सवलतींबाबत सीबीआयने गैरसमज करवून घेतल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. सीबीआयने आपल्या संस्थेतील अधिकार्‍यांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची माहितीच देऊ शकतो, त्यांनी कोणत्या प्रकरणांचा तपास केला हे सांगता येणार नाही, असे न्यायालयात नमूद केल्याने या बाबीचा उलगडा झाला.
यापूर्वीच्या संपुआ सरकारने भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या मात्र त्यांच्याविषयी माहिती उघड न करण्याची सवलत असलेल्या संस्थांच्या यादीत सीबीआयचाही समावेश केला होता. मात्र, आरटीआयच्या कलम २४ नुसार ते विसंगत ठरते. केंद्रीय माहिती आयोग (सीआयसी) आणि सीबीआयचे माजी संचालक ए.पी. सिंग यांचा स्पष्ट आदेश असतानाही सीबीआयने स्वत:ला मिळालेल्या सवलतीच्या नावाखाली आरटीआयसंबंधी अर्ज परत पाठवायला सुरुवात केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
-------------------
माहितीची व्याख्या काय?
माहितीच्या व्याख्येनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांतर्गत येणार्‍या कोणत्याही संस्थेबद्दलचा कोणताही मजकूर मागता येतो. त्या संस्थेबद्दल माहिती मागितली जाणे आवश्यक नाही. सीबीआयने मुख्य माहिती आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा यांच्या आदेशाला याचिकेद्वारे आव्हान देताना आरटीआयअंतर्गत सवलतीसंबंधी कलमाचा चुकीचा अर्थ काढलेला दिसून येतो. या कलमाचा जो भाग आपल्याला अनुकूल आहे त्यावरच या संस्थेने भर दिलेला आढळून आला. केवळ एखाद्या संस्था किंवा कर्मचार्‍यांसंबंधी अहवालच नव्हे तर सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणतीही माहिती या कायद्यानुसार द्यावी लागते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
------------------
हे तर कायद्याचे उल्लंघन
कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली असलेली कोणत्याही स्वरूपाची माहिती मागता येते. सीबीआयकडून भ्रष्टाचारासंबंधी माहिती मागितली असल्यास तीसुद्धा देणे आवश्यक आहे. केवळ कर्मचार्‍यांवर असलेल्या आरोपांची माहितीच आम्ही देऊ शकतो हा सीबीआयचा दावा म्हणजे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन ठरते, असे प्रसिद्ध कार्यकर्ते वेंकटेश नायक यांनी म्हटले.
-------------------------
यापूर्वीच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ
सीबीआयने आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ माजी माहिती आयुक्त ए.एन. तिवारी यांच्या आदेशाचा दाखला दिला असला तरी त्याचा काढलेला अर्थ पूर्णपणे चुकीचा आहे. अर्जदाराला भ्रष्टाचारासंबंधी माहिती हवी असेल, मग ती कर्मचारी किंवा संस्थेसंबंधी असेल तरी ती आरटीआयच्या निकषावर तपासली जावी. सवलत दिल्या जाणार्‍या माहितीमध्ये संस्थेसंबंधी माहितीचा समावेश नाही, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले होते.