'न्यायालयांनी संयम बाळगावा; प्रत्येक प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश देणे अयोग्य'- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात अशी टिप्पणी केली आहे, जाणून घ्या...

Supreme court:न्यायालयांनी नियमितपणे CBI चौकशीचे आदेश देऊ नयेत. आपले अधिकार अधिक संयम आणि सावधगिरीने वापरावेत. जेव्हा इतर सर्व पर्याय संपले असतील आणि प्रकरणाची निष्पक्षता बाधित झाली असेल, तेव्हाच CBI चौकशीचा अवलंब केला पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणात CBI चौकशीचा आदेश देणे केवळ संस्थेवरील कामाचा भार वाढवत नाही, तर राज्यांच्या तपास यंत्रणांवरील विश्वासालाही धक्का देते, अशी महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

काय आहे प्रकरण ?

हा निर्णय अलाहाबाद हायकोर्टच्या आदेशावर दिला गेला आहे. हायकोर्टने उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी CBI ला निर्देश दिले होते. या आदेशावर आक्षेप घेत न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टचा तो निर्णय रद्द केला आणि स्पष्ट केले की, CBI चौकशीचा आदेश सहजासहजी देता येत नाही.

Prima facie case of systemic failure, involvement of influential persons, or doubtful conduct of local police must be shown, the Court said.
Read more: https://t.co/m6YZh3QwRp#SupremeCourt#CBIenquiry#CBIpic.twitter.com/lMFtxVoU3b

— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2025

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, CBI चौकशीचा आदेश सामान्यतः देऊ नये किंवा केवळ यासाठी देऊ नये की, कोणत्या तरी पक्षाने एखाद्या राज्यातील पोलिसांवर अविश्वास दाखवला आहे. सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्याचा अधिकार संयमाने, सावधगिरीने आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत वापरला पाहिजा. संबंधित न्यायालयाला खात्री पटली पाहिजे की, संबंधित प्रकरणात सीबीआय तपास आवश्यक आहे, किंवा प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे, व्यापक किंवा राष्ट्रीय प्रभावाचे आहे की, केंद्रीय एजन्सीची गरज भासते. केवळ अशा परिस्थितीतच सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावे.