जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  

Caste Census: राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष जातिनिहाय जनगणेसाठी गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून आग्रही होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेत देशातील राजकीय समीकरणं एकदम बदलून टाकली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे यांचा घेतलेला हा आढावा.

पहलगाम हल्ल्यावरून देशात तणावाचं वातावरण असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासह केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या हातून एक मोठा मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष जातिनिहाय जनगणेसाठी गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून आग्रही होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेत देशातील राजकीय समीकरणं एकदम बदलून टाकली आहेत. तसेच या निर्णयाचा परिणाम काही महिन्यांनी होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीवरही होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे यांचा घेतलेला हा आढावा.

जातिनिहाय जनगणना केल्यास समाजात कुठल्या जातीचे किती लोक आहेत. त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती काय आहे, याची माहिती मिळेल, त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येईल, असा दावा केला होता. मागास समाजातील लोकांची संख्या अधिक आहे. मात्र त्यांना तितकासा वाटा मिळत नाही, असा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होता. राहुल गांधी तर प्रत्येक भाषणामधून आपलं सरकार सत्तेवर आल्यास जातिनिहाय जनगणना करण्याचे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचे आश्वासन देत होते. मात्र आता मोदींनी त्यांच्या हातून हा मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. 

जातिनिहाय जनगणनेचे काय परिणाम होऊ शकतात?
जातिनिहाय जनगणना झाल्याने कुठल्या जातीचे किती लोक आहेत, याबाबतची योग्या आकडेवारी समोर येईल. जर मागास जातींमधील लोकांची संख्या अधिक असली तर त्यांना अधिक आरक्षण देण्याबाबत दबाव वाढू शकतो. अद्याप अशा अनेक जाती आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, त्यांनाही याचा फायदा होईल, आतापर्यंत देशात सामाजिक आणि आर्थिक जनगनणा व्हायच्या, मात्र पहिल्यांदाच जातिनिहाय जनगणना होणार आहे.

जातिनिहाय जनगणनेचा सर्वाधिक प्रभाव हिंदी भाषिक पट्ट्यामध्ये पडण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांनी जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाची धार देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अचानक जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करून मोदी सरकारने या मुद्द्यातील हवा काढून घेतली आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांना या मुद्द्यावर नव्याने विचार करावा लागू शकतो. तसेच आरक्षणाच्या मर्यादेवरही केंद्रीय पातळीवरून नव्या मांडणीला सुरुवात होऊ शकते.