पारसकर प्रकरणात केंद्राला रस?

मुंबईतील मॉडेलवरील कथित बलात्कार प्रकरणाची केंद्रीय गृहमंत्रलयाने गंभीर दखल घेत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल मागविला आहे.

रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली

मुंबईतील मॉडेलवरील कथित बलात्कार प्रकरणाची केंद्रीय गृहमंत्रलयाने गंभीर दखल घेत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल मागविला आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक सुनील पारसकर यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीतील सर्व बारकावे नोंदवा, अशी स्पष्ट सूचनाही राज्य पोलिसांना देण्यात आली आहे. बलात्काराचा आरोप करणारी मॉडेल एका मोठय़ा राजकीय नेत्याची नातेवाईक असल्याने राजधानीतील गृहखाते कमालीचे सक्रिय झाले आहे. 

1997च्या बॅचचे आयपीएस असलेल्या 57वर्षीय पारसकर यांच्यावर गोरेगाव येथे राहणा:या 26वर्षीय मॉडेलने बलात्कार केल्याची तक्रार मुंबईतील मालवणी पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रलयाने या संपूर्ण प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करा, अशा सूचना राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना दिल्याचे गृहमंत्रलयातील सूत्रंनी सांगितले. चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर बुधवारपासून संसदेचे कमकाज सुरू होणार असल्याने ताजा अहवाल मागण्यात आला आहे. तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका:यांचा संबंध जोडले जाणारे महिलांवरील अत्याचारांच्या यापूर्वीच्या प्रकरणांची माहितीही मागविण्यात आल्याचे सूत्रंनी सांगितले.

केंद्राच्या सूचनेनुसार, शुक्रवारी एक सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रलयाला पाठविला असून, सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने मुदत मागितली आहे. पण लवकरच ताजा अहवाल पाठवू, असे मुंबई गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त सदानंद दाते यांनी सांगितले.

 

..तर पारसकर यांच्या मालमत्तेची चौकशी?

मुंबई : बलात्काराचा गुन्हा दाखल असलेले पोलीस उपमहानिरीक्षक सुनील पारसकर यांच्या अडचणी वाढू शकतात. त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होऊ शकते. एका मॉडेलच्या तक्रारीवरून गेल्या आठवडय़ात पारसकर यांच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. 

मॉडेलने आपल्या जबाबात पारसकर यांना 7क् व 57 हजार रुपये किमतीच्या भेटवस्तू दिल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे एका प्रकरणात सहकार्य केल्याबद्दल पारसकर यांनीच भेटवस्तूसाठी आग्रह धरल्याचा आरोपही या मॉडेलने केल्याचे समजते. तपासादरम्यान मॉडेलचे हे दावे खरे ठरल्यास पारसकर यांच्या मालमत्तेची चौकशी होऊ शकते. एका वरिष्ठ अधिका:याने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यपणो शासकीय अधिका:याच्या मालमत्तेबाबतचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून होतो. मात्र स्थानिक पोलीसही अशा प्रकारची चौकशी करू शकतात. फक्त तपास अधिकारी उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक आयुक्त दर्जाचा असणो आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)