राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कायदा करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे संसदेला आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून चेंडू संसदेच्या कोर्टात

नवी दिल्ली: गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आम्ही अपात्र ठरवू शकत नाही. त्यासाठी संसदेनं कायदा करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती राजकारणात येऊ नयेत, याची काळजी संसदेनं घ्यावी आणि त्यासाठी कठोर कायदे करावेत, असंदेखील न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. एखादा उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असेल, तर न्यायालय त्याला निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यासाठी संसदेलाच कायदा करावा लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

Parliament must ensure that criminals must not come to politics. No bar on criminal antecedents of political leaders, it's Parliament to make laws: CJI while reading out verdict on PIL seeking to disqualify candidates contesting polls after court frames charges against them. pic.twitter.com/aOT4L0PdmR

— ANI (@ANI) September 25, 2018

खून, बलात्कार आणि अपहरण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे खटले ज्यांच्याविरुद्ध सुरू आहेत, अशा व्यक्तींना लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. केवळ आरोपपत्राच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असं न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं. 'सर्वसामान्य जनतेला आपल्या नेत्याची पूर्ण माहिती असायला हवी. प्रत्येक नेत्यानं त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यायला हवी. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदेनं कठोर कायदा करावा,' असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीवेळी म्हटलं. 

सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असा आदेश न्यायालयानं दिला आहे. आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती निवडणुकीआधी तीन वेळा वृत्तपत्रात आणि एकदा वृत्तवाहिनीवर प्रसिद्ध होईल, याची काळजी घ्या, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत. पाच सदस्यीय खंडपीठानं याबद्दल सुनावणी केली. यामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. याबद्दलचा युक्तिवाद ऑगस्टमध्ये पूर्ण झाला होता. यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता.