उमेदवारांच्या गुन्हेगारीची माहिती फलक लावून द्यावी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2018 05:23 IST2018-08-23T05:23:37+5:302018-08-23T05:23:55+5:30

मतदार संघटनेचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

Candidates should provide criminal information boards | उमेदवारांच्या गुन्हेगारीची माहिती फलक लावून द्यावी

उमेदवारांच्या गुन्हेगारीची माहिती फलक लावून द्यावी

नवी दिल्ली: सिगारेट आणि अन्य तंबाखू उत्पादनांच्या पाकिटांवर जसे तंबाखूपासून आरोग्यास असलेल्या गंभीर धोक्याचा चित्रमय इशारा छापला जातो तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूूमीची माहिती प्रचाराच्या पत्रकांवर तसेच फलकांवरही देणे बंधनकारक करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पर्णपणे मज्जाव करण्यासाठीच्या जनहित याचिकेवर सध्या सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठापुढे सुरु आहे. त्यात भारतीय मतदाता संघटनतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी ही सूचना केली.
तंबाखूमधील निकोटिनप्रमाणेच राजकारणातील गुन्हेगारीही लोकशाहीला घातक आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, निवडणुकीतील उमेदवांरांची सर्व माहिती मिळणे हा मतदारांचा मुलभूत हक्क असल्याचा निकाल याआधीच झाला आहे. यात गुन्हेगारी पार्वभूमीची माहितीही अंतर्भूत आहे. अशी माहिती उमेदवारांना त्यांच्या उमेदवारी अर्जांसोबातच्या प्रतिज्ञापत्रात द्यावी लागते.
अ‍ॅड. शंकर नारायणन यांचे म्हणणे असे होते की, प्रतिज्ञापत्रातील ही माहिती जाणून घेण्यासाठी मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटव शोधाशोध करावी लागते. किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाºयाच्या कार्यालयाबाहेरील नोटीसबोर्डावर जाऊन ती पाहावी लागते. त्यासोबच ही माहिती उमेदवारांनी त्यांच्या प्रचाराच्या फलकांवर आणि पत्रकांवरच छापली तर ती अधिक सुगमतेने मतदारांपर्यंत पोहोेचेल. मुद्दाम शोधाशोध न करता अशी माहिती जाहीरपणे उपलब्ध होईल. एरवी उमेदवार त्यांच्या प्रचारासाठीच फलक लावत असतात व पत्रके वाटत असतात. त्यामुळे त्यातच ही माहितीही द्यायला सांगण्यात काही गैर नाही. निवडणूक आयोग त्यांच्या नियमांत सुधारणा करून उमेदवारांना असे बंधन घालू शकेल, असेही त्यांचे म्हणणे होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार २८ आॅगस्ट रोजी होईल. त्यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ केंद्र सरकारची भूमिका मांडतील.

न्यायमूर्तींची मार्मिक कोटी
ही सूचना ऐकून न्या. नरिमन यांनी मार्मिक कोटी केली की, अमुक उमेदवाराला मत देणे देशाच्या आरोग्यास घातक आहे, असा इशारा देण्यासारखेच हे आहे. एकप्रकारे लोकांना लोकशाहीच्या धोक्याप्रति सावधानतेचा इशारा यातून मिळेल.

Web Title: Candidates should provide criminal information boards