दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

ठळक मुद्देगुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती.

नवी दिल्ली- गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणातील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखं नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून कोर्ट रोखू शकतो का, असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विचारले.

गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 'सुरेश कलमाडी, ए. राजा, जगन रेड्डी, मधु कोडा, अशोक चव्हाण, अकबरुद्दीन ओवेसी, कनिमोळी, अधीर रंजन चौधरी, वीरभद्र सिंह, मुख्तार अन्सारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुलायम सिंह यादव या नेत्यांवर कोर्टात खटले दाखल आहेत. तरी ते राजकीय पक्षांमध्ये चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधलं आहे. 
दोषी व्यक्तींना निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

राजकीय पक्षाला मान्यता देणं किवा ती रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. त्याबाबत कोर्टाने विचार करावा, असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यासंबंधी निवडणूक आयोगानेही २००४ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीत बदल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

दरम्यान, राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली आहे. यावर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. गेल्यावर्षी निवडणूक आयोगाने 2005 नंतर कुठलंही स्थानिक किंवा राष्ट्रीय निवडणूक न लढविणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द केली होती. विशेष अधिकाराअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.