नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज दिल्ली येथे होणार आहे. या बैठकीत तिहेरी तलाक बंदीविरोधात नव्या विधेयकाला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक मांडले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने मागच्या कालावधीत तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आलं परंतु राज्यसभेत विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे. 16 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिहेरी तलाकचं विधेयक संपुष्टात आलं. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत तिहेरी तलाक बंदीविरोधातील विधेयक नव्याने मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल. 17 जून पासून संसदेचे अधिवेशन सुरु होणार आहे. 17 व्या लोकसभेचे हे पहिलं अधिवेशन असणार आहे. मागील सरकारच्या काळात राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने विरोधी पक्षाकडून हे विधेयक रखडविण्यात आले. त्यामुळे यंदा राज्यसभेत तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाचं काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
याआधी डिसेंबर २०१७ मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झालं होतं. मात्र हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यानंतर सरकारला यासाठी अध्यादेश काढावा लागला होता. अध्यादेश काढल्यानंतर सरकारला सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर करावं लागतं. मात्र सरकारला सहा महिन्यात विधेयक मंजूर न करता न आल्यानं पुन्हा ते लोकसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली मात्र मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत रखडलं गेलं.
तिहेरी तलाक विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली होती; पण राज्यसभेत याआधीही ते मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने त्याचा वटहुकूम काढला होता. सरकारला दोनदा असा वटहुकूम काढावा लागला. आता त्याची मुदत ३ जून रोजी संपली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा भाजपा तिहेरी तलाक बंदी विरोधी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.