शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test: Gus Atkinson चा 'पंजा'! टीम इंडियानं २० धावांत गमावल्या ४ विकेट्स! अन्...
2
"माझ्याकडे मुस्लीम कामगार, कुणीतरी ओरडलं ही बेकरी..."; यवतमध्ये जमावाने जाळलेल्या बेकरीचं सत्य समोर
3
'भारत-रशिया वेळोवेळी एकमेकांच्या बाजूने उभे', डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीकेनंतर भारताचे प्रत्युत्तर
4
'निराधार आणि बेजबाबदार'; राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने सोडले मौन, काय दिले उत्तर?
5
तिवारी, शुक्ला, थरुर..; मोदी सरकारविरोधात राहुल गांधींना स्वकीयांनीच दिला घरचा आहेर
6
सेबीच्या नियमांना फाटा देऊन शेअर्सची खरेदी-विक्री, पण धोकाही मोठा! 'ग्रे मार्केट'ची Inside Story
7
Shravan Shanivar 2025: शनिवारी कसे करावे अश्वत्थ मारुती पूजन? पिंपळाच्या झाडाचीही पूजा महत्त्वाची!
8
नागरिकांची झोप उडवणाऱ्या चड्डी- बनियान टोळीला पकडण्यात पोलिसांना यश!
9
आशा भोसलेंनी पुण्यातील आलिशान फ्लॅट विकला! एकाच झटक्यात कमावले इतके कोटी, तब्बल ४२ टक्के वाढ
10
कुठल्याही देवावर विश्वास नाही, कुठलाही धर्म मानत नाही, या १० देशांमधील बहुतांश लोक आहेत नास्तिक
11
Viral Video: भल्यामोठ्या अजगराला दुचाकीला बांधून फरफटत नेलं, संतापजनक प्रकार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड!
12
वानखेडे स्टेडियममध्ये सुनील गावसकर, शरद पवार यांचा होणार गौरव, MCA उभारणार पुतळा
13
जुहूच्या समुद्रात दोन अल्पवयीन मुले बुडाली; एकाला वाचवलं, दुसऱ्याचा शोध सुरू!
14
Prajwal Revanna: माजी पंतप्रधान देवेगौडांचा नातू प्रज्ज्वल रेवण्णा अत्याचार प्रकरणात दोषी, उद्या शिक्षेची घोषणा
15
Dahi Handi 2025: गोविंदा आला रे...! सरकार संरक्षण देणार; राज्यातील १.५० लाख गोविंदांचा विमा काढणार...
16
मानहानी प्रकरणात कंगनाला मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका, नेमकं प्रकरण काय?
17
'हल्ली मुली नग्न होऊन पैसे कमावत आहेत'; साध्वी ऋतंभरा यांच्या विधानाने नवा वाद
18
फक्त ३,००० रुपये भरा आणि वर्षभर टोल फ्री प्रवास करा, १५ ऑगस्टपासून नवा नियम! फक्त 'या' वाहनांना लागू
19
IND vs ENG : एक धाव वाचवण्याच्या नादात 'मॅच विनर' खेळाडू कसोटीतून OUT; टीम इंडिया याचा फायदा उठवणार?
20
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट

Budget 2020: लोकांच्या हातात पैसा देऊ न खर्च करायला लावणारे बजेट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2020 04:36 IST

करदात्यांना सध्या मिळत असलेल्या १२० कर सवलतींपैकी ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. 

- हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : ‘लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहू द्या,’ असे उद्योग जगताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कित्येक महिन्यांपासून सांगण्यात येत होते. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपात करून नेमके हेच केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारला तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. नव्या व्यवस्थेत लोक अधिक पैसा वाचवतील आणि हवा तसा खर्च करू शकतील. वार्षिक १५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी स्लॅबमध्ये लक्षणीयरीत्या कपात करण्यात आली आहे.

वित्तमंत्र्यांनी ‘दुहेरी वैयक्तिक प्राप्तिकर’ पद्धती आणली आहे. मात्र, यात करदात्यांना सध्या मिळत असलेल्या १२० कर सवलतींपैकी ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. करदाते दोन्हीपैकी कोणतीही एक पद्धती अवलंबू शकतील. तुम्ही जुनीच पद्धती निवडणार असाल, तर सर्व १२० सवलतींचा लाभ तुम्हाला मिळू शकेल. नवीन पद्धती स्वीकारणार असाल, तर ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. ही एक गुगली असून, कोण कोणती पद्धत स्वीकारेल, याची खात्री देता येत नाही.

औद्योगिक क्षेत्रासाठीही ‘दुहेरी कर पद्धती’ असून, जुन्या पद्धतीत २२ टक्के कर लागेल, तर नव्या पद्धतीत १५ टक्के! लोकांनी पैसे वाचविण्याऐवजी ते खर्च करावेत, अशी सरकारची इच्छा आहे. लोक पैसे खर्च करीत नसल्यामुळे मंदी निर्माण झाली आहे. म्हणून ही व्यवस्था सरकारने आणली आहे.

कोणतीही नवी योजना नाही

हा अर्थसंकल्प उद्योग, व्यवसायांना खूश करणारा आहे, असे मानले असतानाच, सेन्सेक्स जवळपास १ हजार अंकांनी घसरला आहे. ही बाब सर्वांनाच बुचकाळ्यात टाकणारी ठरली.

तथापि, निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, ‘संपूर्ण परिणाम समोर येण्यासाठी सोमवारपर्यंत वाट पाहा. निष्कर्ष काढण्याची घाई कशासाठी?’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी योजना लाँच केलेली नाही. उलट सरकारने अनेक मोठ्या योजनांच्या तरतुदीत कपात केली आहे.

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) रद्द करून सरकारने कंपन्यांना मोठी चालनादिली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ही चांगली बातमी आहे. मात्र, तुम्ही कोणत्याही स्लॅबमध्ये असलात, तरी वैयक्तिक करदात्यांना लाभांश कर द्यावाच लागणार आहे. ही दुसरी गुगली आहे!

‘कर दहशतवाद’ संपविण्याचा उपाय म्हणून सरकार नवीन ‘करदाता सनद’ (टॅक्सपेअर चार्टर) स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यात बदल करून काही क्षेत्रांतील फौजदारी उत्तदायित्व संपविण्यात आले आहे. चेहराविहीन अपील (फेसलेस अपील) व्यवस्था आणली आहे.पंतप्रधान मोदी यांचे वचन पाळताना अर्थसंकल्पात अनेक वस्तुंवरील सीमा शुल्क वाढविण्यात आले असून, उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. त्याचा ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘असेंबल इन इंडिया’ या पुढाकारांना लाभ होईल.

टॅग्स :budget 2020बजेटNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामनEconomyअर्थव्यवस्थाIndiaभारतNarendra Modiनरेंद्र मोदी