२०३० पर्यंत जगभरात सर्वात जास्त सुशिक्षित तरुण भारतात असतील आणि या ‘अ‍ॅस्पिरेशनल युथ आणि हार्डवर्किंग वुमन’ अर्थात महत्त्वाकांक्षी तरुण आणि मेहनती महिलांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी तरुणांसाठी रोजगार आणि स्व-उद्योजकतेसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. किनारपट्टीवर राहणाऱ्या तरुणांनी मत्स्योत्पादनात सक्रिय व्हावे म्हणून ‘सागरमित्र’ योजना, तरुण इंजिनिअर्सना महानगरपालिकांत एक वर्षांची इण्टर्नशिप ते नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेचा प्रस्ताव अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे.
स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता गुंतवणूक मंजुरी कक्ष (इन्व्हेस्टमेण्ट क्लिअरन्स सेल) उभारण्यात येणार आहे. घरगुती वस्तूनिर्माणाला प्रोत्साहन देण्यासह मोबाइल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती आणि तांत्रिक उपकरणं यांच्या उत्पादनालाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मदत व्हावी म्हणून गुंतवणूक मंजुरी कक्षही उभारण्यात येतील आणि त्यातून तरुणांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.
तरुण उद्योजकांना ‘एण्ड टू एण्ड सुविधा’ अर्थात गुंतवणूक सल्ला, बॅँकांविषयी सल्ला आणि अन्य साहाय्य एका पोर्टलद्वारे आॅनलाइन देण्यात येईल. राज्य आणि केंद्र सरकार या उद्योजकांना पोर्टलद्वारे सहायता करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूनिर्माणाला प्रोत्साहन आणि सेमी कंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग हब उभारण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. भारतात वस्तूनिर्माणाला गती आली, तर अधिक जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल आणि त्यातून रोजगार वाढीला गती मिळेल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
स्किल इंडिया योजनेंतर्गत कौशल्य विकास आणि त्यातून परदेशात सेवाक्षेत्रातील रोजगारांची संधी तरुणांना मिळावी म्हणून परिचारिका, शिक्षक, केअरगिव्हर आणि पॅरामेडिकल क्षेत्रातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येईल जे विदेशात रोजगारक्षम असेल असे जाहीर करत अर्थमंत्र्यांनी कौशल्य विकास योजनेसाठीही तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली.
याशिवाय राष्ट्रीय तांत्रिक वस्र मिशनचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आणि त्यासाठी १४८० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. २०२०-२१ ते २०२४ या चार वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. औद्योगिक उपयोगासाठीच्या कापडाची सुमारे १६०० कोटी डॉलर्सची आयात भारत अमेरिकेकडून करतो, त्याऐवजी देशांतर्गतच निर्माणाला आणि त्यातून रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस अर्थमंत्र्यांनी भरीव आर्थिक तरतूद करत स्पष्ट केला. एक जिल्हा-एक निर्यात केंद्र बनायला पाहिजे. त्यानुसार राज्य-केंद्र सरकार यांचा ताळमेळ बसून ऑनलाइन सुविधांचा लाभ रोजगारासाठी करण्याच्याही योजना असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे सरकारी बॅँकांच्या नॉन गॅजेटेड पदांसाठी आता देशभर एकच परीक्षा घेण्यात येईल. त्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेण्ट एजन्सी) सुरू करण्यात येणार असून, भरती परीक्षा आॅनलाइन घेण्यात येतील आणि त्याचे केंद्र प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असेल.अर्थगंगा योजनेंतर्गत नदीकाठी असलेल्या शहरांत नदीच्या दोन्ही किनारी व्यापाराला, रोजगाराला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उद्योग आणि वाणिज्य विकासासाठी २७,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बॅँकांच्या नोकरभरती परीक्षा देणाºया तरुणांना प्रत्येक बॅँकेची वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. त्यासाठी त्यांचा वेळ, पैसा, ऊर्जा खर्ची पडते म्हणून सरकारी बॅँकांच्या नोकरभरतीसाठी एकच परीक्षा आॅनलाइन घेण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करत बॅँकेत नोकरीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या तरुणांना दिलासा दिला.