नवी दिल्ली : संसदेत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्यावर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. देशावर असलेलं मंदीचं सावट हे या अर्थसंकल्पासमोरील महत्वाचं आव्हान असणार आहे. इनकम टॅक्समध्ये काही बदल होतात का? याकडे मध्यमवर्गीयांचे लक्ष लागलं आहे. ग्रामीण, कृषी क्षेत्रासाठी मोदी सरकार कोणत्या नवीन योजना आणणार का? हे पाहणं गरजेचे आहे.
सकाळी ११ च्या सुमारास लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात होईल. गेल्या १० वर्षात सर्वाधिक घटलेला जीडीपी दर, वाढती बेरोजगारी हे मोदी सरकारसमोर आव्हान आहे. महाराष्ट्राला काय मिळणार? तसेच बजेटमधून रेल्वे अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना दिलासा मिळणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे.
- रोजगारानिर्मितीच्या उद्देशानं शेती, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान या चार क्षेत्रांवर भरः नरेंद्र मोदी
- शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेल्या १६ कलमी कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होईलः नरेंद्र मोदी
- किसान रेल, कृषी उडानद्वारे शेतकऱ्यांचा माल बाजारापर्यंत पोहोचणं सुकर होणार आहेः नरेंद्र मोदी
- सरकारी नोकरीसाठी वेगवेगळ्या परीक्षांऐवजी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीद्वारे होणार ऑनलाइन कॉमन एक्झामः नरेंद्र मोदी
- डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स हटवण्यात आल्यानं कंपन्यांना २५ हजार कोटी रुपये वाचतील, ते त्यांना पुढच्या गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त ठरतीलः पंतप्रधान
- हे बजेट उत्पन्न आणि गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला नवी बळकटी देईलः पंतप्रधान मोदी
- नव्या दशकातील पहिलं बजेट हे व्हीजन आणि अॅक्शन असलेलं; निर्मला सीतारामन यांचं अभिनंदनः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- केंद्रीय बजेट म्हणजे गरीबांवर अत्याचार, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांची टीका
स्वस्त घरे खरेदीसाठी 1,50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कपात एक वर्ष वाढविण्याचा प्रस्ताव
5 लाख ते 7.5 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर 10% कर आकारला जाईल, जो 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आला आहे. 7.5 लाख ते 10 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर भरावा लागणार, 10 लाख ते 12.5 लाख पर्यंतचे उत्पन्नावर 20% कर आकारला जाणार आहे. यापूर्वी हा कर 30 टक्के होता. 12.5 लाख ते 15 लाख उत्पन्न - 25 टक्के, 15 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास 30% पूर्वीप्रमाणेच कर आकारला जाईल. 5 लाख इनकम असणाऱ्यांना कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गाला याचा जास्त फायदा होईल.
- एलआयसीमधील भागीदारी विकण्याचा केंद्र सरकारचा मानस - अर्थमंत्री
बँकांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण एक लाख रुपयांवरून पाच लाखांपर्यंत करण्यात आले आहे. म्हणजेच जर बँक बुडली तर सरकार तुमची 5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत करेल - अर्थमंत्री
कराच्या नावावर वसूली खपवून घेणार नाही देशात सुरक्षेचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात आमचं सरकार भ्रष्टाचारमुक्त झालं आहे. देशात करांच्या नावावर वसुली खपवून घेतली जाणार नाही, सरकारने करदात्यांसाठी मोठी पावले उचलली आहेत. कंपन्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. गॅझेट नसलेल्या पदांसाठी सामान्य चाचणी घेतली जाईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीय भरती एजन्सीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल - अर्थमंत्री
अपंग व वृद्धांबाबत सरकार गांभीर्याने विचार आहे. त्यांच्यासाठी 9500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे - अर्थमंत्री
मुलीचं लग्नाचं वय वाढवणार? 1978 मध्ये महिलांचे विवाह करण्याचे वय 15 वर्षावरून 18 करण्यात आले. शारदा कायदा आणला गेला. पोषण प्रोत्साहन देणे देखील हा हेतू होता. एक टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल जो सहा महिन्यांत त्यावर पुनर्विचार करेल.
अनुसूचित जाती व इतर मागास प्रवर्गांसाठी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 85 हजार कोटींची तरतूद, अनुसूचित जमातीसाठी 53 हजार 700 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव - अर्थमंत्री
बुलेट ट्रेन लवकरच धावणार; देशात 100 विमानतळ उभारणारदेशामधील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करेल. त्याअंतर्गत आधुनिक रेल्वे स्थानके, विमानतळ, बस स्थानके, लॉजिस्टिक सेंटर बांधली जातील. पायाभूत सुविधा कंपन्यांना त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये तरुणांना जोडण्याचं काम केले जाईल, 2024 पर्यंत देशात 100 नवीन विमानतळ तयार केली जातील - अर्थमंत्री
- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ याचं यश उल्लेखनीय आहे. मुलांपेक्षा शाळेत जाणाऱ्या मुलींची संख्या जास्त आहे. ९८ टक्के मुली नर्सरी शाळेत जात आहेत. प्लस टू लेव्हलवरही अशीच आकडेवारी आहेत. मुली कोणत्याही बाबतीत मुलांपेक्षा मागे नाहीत - अर्थमंत्री
मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेनचे काम वेगवान केले जाईल. जल विकास मार्ग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा मार्ग आसामपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. वाहतुकीत 1.70 लाख कोटी रुपये गुंतविले जातील.
27 हजार किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकचं विद्युतीकरण करणार550 रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 27 हजार किलोमीटर ट्रॅकचे विद्युतीकरण होईल. सौर उर्जा ग्रीड रेल्वे ट्रॅक बनविला जाईल. 150 गाड्या पीपीपी तत्वावर चालविण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. तेजससारख्या गाड्यांची संख्या वाढविण्यात येईल. 148 कि.मी. बंगळूर उपनगरीय रेल्वे यंत्रणा उभारली जाईल. केंद्र सरकार 25% रक्कम देईल. यासाठी 18 हजार 600 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
- २५०० कि.मी. एक्स्प्रेस हायवे, ९००० कि.मी.चा इकॉनॉमिक कॉरिडोर उभारणार, २००० किमी स्ट्रेटेजित हायवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगळुरू एक्स्प्रेस लवकरच तयार होईल, २०२४ पर्यंत ६ हजार किमी हायवे तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. सर्व इन्फ्रा एजन्सीज स्टार्टअपमध्ये तरुणांचा सहभाग घेण्यात येईल.
- युवकांना संधी देण्यावर केंद्र सरकारचा भर
देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करण्यासाठी विशेष सहकार्य दिले जाईल. पीपीपी मॉडेलधर्तीवर ५ स्मार्ट सिटी विकसित केल्या जातील. युवकांमध्ये सर्वाधिक क्षमता आहे. त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. त्यामुळे नव्या उद्योजकांसाठी सिंगल विंडो सिस्टम मदत कक्ष उभारण्यात येणार आहे.
- शिक्षणासाठी 99, 300 कोटींची तरतूद, तर कौशल्य विकासासाठी 3 हजार कोटी कामकाजाच्या बाबतीत 2030 पर्यंत भारत सर्वात मोठा देश होईल. नवीन शिक्षण धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. मार्च 2021 पर्यंत 150 उच्च शैक्षणिक संस्था सुरू होतील. त्यामध्ये कुशल प्रशिक्षण दिले जाईल. दर्जेदार शिक्षणासाठी पदवीस्तरीय ऑनलाइन योजना सुरू केली जाईल. शिक्षणासाठी एफडीआय आणला जाईल. शिक्षणामध्ये मोठी गुंतवणूक हवी आहे
आरोग्य योजनांसाठी सुमारे 70 हजार कोटींची घोषणावैद्यकीय उपकरणावर जे काही कर प्राप्त होईल त्याचा उपयोग वैद्यकीय सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल. टीबीच्या विरोधात देशात मोहीम राबविली जाईल, 'टीबी हरवेल, देश जिंकेल'. 2025 पर्यंत देशाला क्षयरोगमुक्त करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. प्रधानमंत्री जन औषधी योजनेंतर्गत केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. - अर्थमंत्री
- स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२, ३०० कोटींची तरतूद २०२५ पर्यंत टीबीमुक्त भारत करण्याचा संकल्पमिशन इंद्रधनुष्य योजनेचा विस्तार करणार, नवीन 20 हजार नवीन रुग्णालयांचं लक्ष्य
- प्रत्येक घरापर्यंत पंपाने पाणी पोहोचवण्यासाठी ३.६ लाख कोटी रुपये देणार
- शेतकऱ्यांसाठी निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा केली आहे, सरकारने कृषी विकास योजना राबविली, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत कोट्यावधी शेतकर्‍यांना लाभ झाला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ उघडण्याची गरज आहे, जेणेकरुन त्यांचे उत्पन्न वाढेल. १. राज्य सरकारांनी आधुनिक शेती भूमी कायद्याची अंमलबजावणी.
२. जिल्ह्यातील १०० जिल्ह्यांतील पाणी व्यवस्थेसाठी मोठी योजना चालविली जाईल, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पाण्याची समस्या उद्भवू नये.
३. पीएम कुसुम योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे पंप सौर उर्जेवर जोडले जातील. यात 20 लाख शेतकरी योजनेशी जोडले जातील. याशिवाय सव्वा दशलक्ष शेतकर्‍यांचे ग्रीड पंपही सौरशी जोडले जातील.
४. ११ कोटी शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ, धनलक्ष्मीला धान्यलक्ष्मी करण्याचा मानस
५. कृषी उडान योजना सुरु करणार, शेतकऱ्यांचा माल घेऊन जाण्याचा किसान रेल उपक्रम सुरु करणार
६. दूध मांस मासे यांच्या वाहतुकीसाठी किसान रेल. हॉर्टिकल्चर मध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन अशा समूह योजनांवर भर देणार आहोत.
७. समुद्री भागातील शेतकर्‍यांसाठी, 208 दशलक्ष टन मासे उत्पादनाचे लक्ष्य असेल, 3077 सागर मित्र बनवले जातील. किनारपट्टी भागातील तरुणांना रोजगार मिळेल
८. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. शेतकऱ्यांना 15 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे लक्ष्य आहे.
९. करार शेती, शाश्वत पीक पद्धती, सेंद्रीय शेती, शेतीपूरक उद्योग या केंद्र सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याऱ्या राज्य सरकारांना प्रोत्साहन अनुदान देणार
१०. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2021 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
११. दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार एक योजना चालवेल.
१२. मनरेगामध्ये चारा जोडला जाईल.
१३. ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून मत्स्यपालनास प्रोत्साहन दिले जाईल. फिश प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन मिळेल.
१४. दीन दयाळ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत वाढविली जाईल.
१५. सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून ऑनलाइन बाजारपेठ वाढविण्यात येईल.
- महात्त्वाकांक्षी भारत, सर्वांचा आर्थिक विकास आणि संरक्षित समाज, हे बजेटचं मुख्य ध्येय
- पीएम किसान योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ झाला. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं केंद्र सरकारचं लक्ष्य आहे. 6.11 कोटी शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना काढण्यात आला आहे.
हमारा वतन खिलते हुए सालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल में खिलते हुए कमल जैसा, नवजवनों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन
निर्मला सीतारामन यांनी वाचली पंडित दीनानाथ कौल यांची कविता
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकारला यश आलं. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यावर केंद्र सरकारने भर दिला. 60 लाख नवे करदाते जोडले. पंतप्रधानांनी गरिबांना थेट फायदा होईल अशा योजना आणल्या - अर्थमंत्री
- सबका साथ सबका विकास यामुळे आत्मविश्वासाने योजनांच्या अंमलबजावणीची गती अनेक पटींनी वाढली आहे. भारत आज जगातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आघाडीवर आहे. 2014 आणि 2019 च्या दरम्यान मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे 284 अब्ज डॉलर्सची एफडीआय देशात आल्याने व्यवसायात वाढ झाली - अर्थमंत्री
- राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाणार आहे. अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे मजबूत आहेत, चलनवाढही चांगली झाली आहे. देशातील युवकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.
- आपल्या बजेट भाषणात निर्मला यांनी जीएसटीची संकल्पना राबवणारे आज आपल्यासोबत नाहीत, मी अरुण जेटली यांना श्रद्धांजली वाहते. देशातील जनतेची सेवा करण्यासाठी आमच्या सरकारने एक देश एक कर कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ होत असून नुकतीच त्याने 1 लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे. जीएसटी कौन्सिलकडून लोकांच्या समस्या ऐकल्या जात आहेत.
-हा देशाच्या आकांक्षांचे बजेट आहे, निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या सरकारला बहुमत मिळाले, 2019 चा निकाल आमच्या धोरणांवर दिलेला लोकांचा जनादेश आहे. लोकांनी आमच्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे, त्यामुळे हा बजेट देशाच्या आशा-आकांक्षाचे बजेट आहे.
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला अर्थसंकल्प
- केंद्रीय अर्थसंकल्पाला कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कुटुंबीय संसद भवनात पोहोचले, सीतारामन यांची मुलगीही हजर
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल
- अर्थसंकल्पांच्या प्रती संसद परिसरात आणल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांच्या डॉग स्कॉडकडून सुरक्षेची पाहणी
- अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसद परिसरात दाखल
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहणार
- केंद्रीय अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमने घेतली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थ मंत्रालयात पोहचल्या, निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
- अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी त्यांच्या निवासस्थानी प्रार्थना केली.
- केंद्रीय अर्थमंंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार