मुले पुढे जातात, मुलींना लग्न करणेही होते कठीण; लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दल न्यायालयाकडून गंभीर चिंता

High Court Live In Relationship: लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना मध्यमवर्गीय समाजाच्या सध्या असलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे, मात्र यामुळे महिलांचे अगणित नुकसान होत आहे.

प्रयागराज : लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेचे शारीरिक शोषण केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना मध्यमवर्गीय समाजाच्या सध्या असलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे, मात्र यामुळे महिलांचे अगणित नुकसान होते, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय, अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.

न्यायाधीश सिद्धार्थ यांनी या प्रकरणी सुनावणी केली. त्यांच्यासमोर शान-ए-आलमच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो कायद्याच्या अनेक तरतुदींनुसार आरोपीविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. 

लग्नाचे आश्वासन देऊन त्याने मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्याचा आरोप आहे. २५ फेब्रुवारीपासून आरोपी तुरुंगात असल्याने, त्याला जामीन मंजूर 
करण्यात आला.

तरुण पिढीवर मोठा परिणाम, दुष्परिणाम दिसताहेत

वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपीच्या कृतींमुळे महिलेचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे आणि आता कोणीही तिच्याशी लग्न करण्यास तयार होणार नाही. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा सर्वात जास्त परिणाम तरुण पिढीवर झाला आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम सध्याच्या प्रकरणांमध्ये दिसून येतात.

न्यायालयाने काय म्हटले? 

सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर, असे अनेक खटले न्यायालयात येत आहेत. 

लिव्ह-इन रिलेशनशिप भारतीय मध्यमवर्गाच्या सध्याच्या कायद्यांच्या विरुद्ध असल्याने असे खटले येत आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. 

असे संबंध संपल्यावर पुरुष पुढे जातात आणि लग्न करतात, ब्रेकअपनंतर महिलांना जोडीदार शोधणे कठीण जाते.

तुरुंगात गर्दीमुळे जामीन

कोणताही जुना गुन्हेगारी खटला नसल्यामुळे, आरोपांचे स्वरूप आणि तुरुंगात गर्दी असल्याने त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.