विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखणे ही मनमानी; सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना कठोर शब्दांत फटकारले

प्रथमच कालावधीही केला निश्चित, एक महिन्यांत द्यावी लागणार मंजुरी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी रोखलेल्या आणि राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ ठेवलेल्या दहा विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी देऊन द्रमुक सरकारला मंगळवारी दिलासा दिला. राज्य विधानसभेकडून मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाईसाठी राज्यपालांना समयसीमाही न्यायालयाने घालून दिली.

न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, दहा विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ सुरक्षित ठेवण्याचे राज्यपालांचे पाऊल अवैध व मनमानी आहे. त्यामुळे ते खारीज केले जात आहे. ज्या दिवशी ही १० विधेयके राज्यपालांसमोर पुन्हा सादर केली जातील, त्या तारखेपासून ती स्वीकृत मानली जातील. तसेच, न्यायालयाने विधेयकांवर कारवाईसाठी समयसीमा देखील निर्धारित केली. अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्देश आहे. संविधानाच्या कलम २०० नुसार राज्यपालांकडून कारवाईसाठी कोणतीही समयसीमा निर्धारित नाही. याचा अर्थ त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांना कोणतीही कारवाई न करण्याची परवानगी मिळते, असा होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

राज्यपालांसाठी समयसीमा
पीठाने म्हटले आहे की, कोणत्याही विधेयकाची मंजुरी रोखून ते मंत्रिपरिषदेची मदत व सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींसाठी सुरक्षित ठेवण्याचा कमाल कालावधी एक महिना असेल.   मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याशिवाय विधेयक रोखण्याचा निर्णय राज्यपालांनी केला असल्यास तीन महिन्यांत विधानसभेला परत पाठवले पाहिजे. विधानसभेने विधेयक पुन्हा पारित करून ते सादर केल्यास राज्यपालांना एका महिन्यात मंजुरी द्यावी लागेल. 

न्यायालयाचे म्हणणे...
सर्वोच्च न्यायालयानेतामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे पुन्हा पाठवण्यात येणारी विधेयके मंजूर मानण्यासाठी संविधानाच्या कलम १४२नुसार प्रदत्त अधिकाराचा वापर केला. राज्य विधानसभेसमोर अडथळे निर्माण करून जनतेची इच्छा दडपली जाणार नाही, याची राज्यपालांनी काळजी घ्यावी. राज्य विधानसभेचे सदस्य लोकशाही प्रक्रियेनुसार जनतेकडून निवडले गेलेले असल्यामुळे राज्याच्या जनतेचे भले सुनिश्चित करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार असतात. संविधानाच्या कलम २०० नुसार राज्यपालांकडे कोणताही विवेकाधिकार नसतो. त्यांना मंत्रिपरिषदेचे सहाय्य व सल्ल्यानुसार अनिवार्य पद्धतीने काम करावे लागते. 

व्हेटोची संकल्पना नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपाल सहमती रोखू शकत नाहीत. पूर्ण व्हेटो किंवा आंशिक व्हेटोची संकल्पना अंगीकारू शकत नाहीत. राज्यपाल एकच रस्ता अंगीकारण्यासाठी बाध्य असतात विधेयकांना स्वीकृती देणे, स्वीकृती रोखणे आणि राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी सुरक्षित ठेवणे. ते विधेयक राज्यपालांसमोर पुन्हा सादर केल्यास ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ सुरक्षित ठेवले जाण्याच्या बाजूचे नाहीत. दुसऱ्यांदा सादर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी दिली जावी. अपवाद तेव्हाच राहील जेव्हा दुसऱ्या वेळी पाठवलेले विधेयक पहिल्यापेक्षा वेगळे असेल.