अंध वकिलाकडून सुप्रीम कोर्टात प्रथमच युक्तिवाद, भारतीय न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक क्षण

Supreme Court News: भारतीय न्यायव्यवस्थेत समावेशकतेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत दृष्टिदोष असलेल्या ॲड. अंचल भाटेजा यांनी ६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपला पहिला युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात दृष्टिहीन वकिलाने नोंदवलेली ही पहिलीच उपस्थिती आहे.

-डॉ. खुशालचंद बाहेती 
नवी दिल्ली - भारतीय न्यायव्यवस्थेत समावेशकतेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत दृष्टिदोष असलेल्या ॲड. अंचल भाटेजा यांनी ६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपला पहिला युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात दृष्टिहीन वकिलाने नोंदवलेली ही पहिलीच उपस्थिती आहे.

कमी दृष्टी घेऊन जन्मलेल्या आणि नंतर पूर्णपणे दृष्टी गमावलेल्या अंचल यांनी अपार संघर्षातून आपले यश मिळवले. बोर्ड परीक्षा देण्याआधीच त्यांची दृष्टी पूर्णपणे गेली. मात्र त्यांनी हार न मानता ऑडिओबुक्सच्या साहाय्याने शिक्षण पूर्ण केले आणि पहिल्या अंध सीएलएटी परीक्षार्थी म्हणून नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी, बंगलोर येथे प्रवेश घेतला. २०२३ मध्ये त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली.

भाटेजा यांनी ६ जून रोजी उत्तराखंड सिव्हिल जज्ज भरतीसाठी १६ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १०० टक्के दृष्टिदोष असलेल्या याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व केले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घ्यावी, यासाठी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सोमवार, ९ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

अंचल यांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट 
‘हा क्षण आनंद आणि सौम्य दु:ख यांचा संगम आहे. मला अभिमान आहे, अशा जागेत मी उभी आहे, जी माझ्यासारख्या व्यक्तीसाठी कधीच डिझाइन केली नव्हती; पण मला हेही वाटते की मी ‘पहिली’ नसती तर बरे झाले असते, असे अंचल यांनी म्हटले आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये ॲड. सारा सनी या पहिल्या मूकबधिर वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांकेतिक भाषेत युक्तिवाद केला होता. सौरव रॉय चौधरी यांनी त्यांना अनुवादक म्हणून मदत केली. 

पहिले दृष्टिहीन...
भारतातील पहिले दृष्टिहीन न्यायाधीश टी.चक्रवर्ती होते. ते १ जून २००९ रोजी तमिळनाडूच्या कोइम्बतूरमध्ये तृतीय अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश बनले. यानंतर २०१८ मध्ये राजस्थानमध्ये  दृष्टिहीन ब्रह्मानंद शर्मा न्यायाधीश बनले. ३ मार्च २०२५ रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे की, दृष्टिहीन उमेदवार न्यायालयीन सेवांसाठी पात्र आहेत.