ईशान्येच्या राज्यांत भाजपाचे वाढते वर्चस्व

ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये भाजपाची घोडदौड सुरू आहे. गेल्या, म्हणजे २०१४ च्या मोदी लाटेत राज्यातील दोन्ही लोक सभा मतदारसंघात क ाँग्रेसने आपले स्थान अबाधित राखले होते.

- आकाश नेवे

ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये भाजपाची घोडदौड सुरू आहे. गेल्या, म्हणजे २०१४ च्या मोदी लाटेत राज्यातील
दोन्ही लोक सभा मतदारसंघात क ाँग्रेसने आपले स्थान अबाधित राखले होते. मात्र, भाजपाने २०१७ मध्ये राज्यातील क ाँग्रेसची सलग १५ वर्षांची सत्ता उलथवून टाक ली. क ाँग्रेसचे ओक्राम इबोबी सिंग १५ वर्षेमुख्यमंत्री पदावर क ायम होते. मात्र भाजपानेएन. बीरेन सिंह यांच्या
नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुक ा लढवून राज्यातील सत्ता मिळवली. त्यामुळेआता लोक सभा निवडणुक ीत दोन्ही जागांवर विजय मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह आपली ताक द पणाला लावतील. ईशान्येक डील राज्यात भाजपाचा प्रभाव त्यांच्या मदतीला आहेच. मणिपूर, मिझोरम, मेघालयमध्ये सध्या नागरिक त्व विधेयक ाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. या क ायद्याच्या मसुद्याला सर्वपक्षीय विरोध होत आहे. क ाँग्रेसने राज्यभर आंदोलन क रू न, या मुद्द्यावरू न राजक ारण तापवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनीही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या राज्यात भाजपाप्रणीत आघाडी सरक ारमध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रन्ट, लोक जनशक्ती पार्टी या पक्षांचाही समावेश आहे. हे विधेयक रद्द क रावे या मागणीसाठी राज्यात मणिपूर पीपल्स पार्टी (एमपीपी) व सहा विद्यार्थीसंघटनांक डून सातत्याने निदर्शनेसुरू आहेत. हा क ायदा लागू क रू नक ा, अशी मागणी मणिपूर सरक ारने केंद्राक डे केली आहे. या क ायद्यातील दुरु स्तीनंतर २०१४ च्या आधी पाकि स्तान, अफ गाणिस्तान
तसेच बांग्लादेशातून भारतामध्ये आलेल्या बिगरमुस्लिमांना नागरिक त्व मिळण्याचा मार्ग मोक ळा होईल, त्यामुळे ईशान्येक डील राज्यातील नागरिक ांची मूळ संस्कृती धोक्यात येईल, अशी भीती तेथील विविध स्थानिक जमातींना वाटत आहे. हे विधेयक लोक सभेत आधीच मंजूर झालेआहे. संसदेच्या अर्थसंक ल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयक ाला
भाजपाप्रणीत नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्समध्ये (नेडा) सहभागी असलेल्या मित्रपक्षांचाही विरोध आहे.
मणिपूरमध्ये आजही आμसा क ायदा लागू आहे. त्याविरोधातही एन. बीरेन सिंह यांनी भूमिक ा जाहीर केली. आता या क ायद्यावर पुनर्विचार क रण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या क ायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे क ाही मानवाधिक ार संघटनांचेमत आहे, तर एक गट हा क ायदा या भागात आवश्यक असल्याचेमत मांडत आहे.
सध्या राज्यात दोन्ही खासदार क ाँग्रेसचे आहेत. त्यात इनर मणिपूरमध्ये डॉ.थोक चोम मैईन्या आणि आऊ टर मणिपूरमध्ये थांगसो
बैते हे खासदार आहेत. यंदा त्यांना भाजपाचेमोठेआव्हानच आहे. मिझेरम व मेघालय मिझोरममध्ये क ाँग्रेसचे सी.एल. रु आला हे खासदार आहेत, तर मेघालयमध्येक ाँग्रेसचेच विन्सेट पाला लोक सभा सदस्य आहेत. या तिन्ही राज्यातील चारही मतदारसंघांत २०१४
ला क ाँग्रेसचेवर्चस्व राहिलेआहे.
मिझोरम हे ख्रिश्चन बहुल राज्य आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या भागात भाजपाला फ ारसे स्थान नव्हते. येथे क ाँग्रेसची सत्ता होती. नुक त्याच झालेल्या निवडणुक ीत मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांच्या नेतृत्वाखाली मिझो नॅशनल फ्र ंटची सत्ता आली.
भाजपाचाही एक उमेदवार निवडून आला आहे. या ४० विधानसभा सदस्य असलेल्या विधानसभेत क ाँग्रेसचे लोक सभा सदस्य असले तरी मिझो नॅशनल फ्रंटने भाजपाप्रणीत एनडीए आणि एनईडीएसोबत जाणे पसंत केलेआहे.

मेघालयमध्येक ाँग्रेस हा सर्वाधिक २१ आमदार असलेला पक्ष आहे. मात्र, तरीही येथे सत्ता नॅशनल पीपल्स पार्टीची (एनपीपी) आहे. एनपीपीनेयेथील स्थानिक पक्षांशी युती क रू न, क ाँग्रेसला सत्तेपासून दूर राखले. एनपीपीचेनेते आणि मुख्यमंत्री क ोनार्ड संगमा यांचाही राज्यात चांगला प्रभाव आहे. तरीही या राज्यात क ाँग्रेसचे वर्चस्व आहे.