नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर काँग्रेसकडून निशाणा साधला जात आहे. तसेच, याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यातच, भाजपा आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षण विरोधी असल्याचे सांगत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
भाजपा संविधानातून आरक्षण हटविण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपा आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षण विरोधी आहे. आम्ही आरक्षण संपवू देणार नाही, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. तसेच, नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवत यांनी कितीही स्वप्न पाहिले, तरी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण संपवू देणार नाही. एससी-एसटी समुदाय कधीच पुढे जाऊ नये, यासाठी भाजपा आरक्षणाच्या विरोधात आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
दरम्यान, राज्य सरकारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा देण्याचे कुठलेही बंधन नाही. तसंच पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाबद्दलचा हा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही हे त्या-त्या सरकारने ठरवायचे आहे. बढतीमध्ये आरक्षण देणे हे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
Breaking : SC/ST अ‍ॅक्ट: अटकेसाठी चौकशीची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
हिंदू समाज म्हणजे भाजपा नव्हे, भाजपाला विरोध म्हणजे हिंदूंना विरोध नाही- भैय्याजी जोशी
Hinganghat Burn Case : पीडितेच्या भावाला सरकारी नोकरी देणार - अनिल देशमुख
हिंगणघाट जळीत प्रकरणामधील पीडितेचा मृत्यू नव्हे, तर खून- सुप्रिया सुळे
'मुलीच्या मारेकऱ्याला आमच्या स्वाधीन करा, जिवंत जाळा', पीडितेच्या वडिलांचा संताप