Breaking : SC/ST अ‍ॅक्ट: अटकेसाठी चौकशीची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 10, 2020 11:31 AM2020-02-10T11:31:01+5:302020-02-10T12:05:20+5:30
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा 2018च्या वैधता आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे.
Breaking : SC/ST अ‍ॅक्ट: अटकेसाठी चौकशीची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Next नवी दिल्लीः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा 2018च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेणंसुद्धा गरजेचं नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात शरण येऊ शकते.
मोदी सरकारनं 2018मध्ये एससी-एसटी अ‍ॅक्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुधारणा केली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत सरण आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं मोदी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेची परवानगी घेणं गरजेचं नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018मध्ये आपल्या निर्णयात कोणतीही चौकशी न करता एससी-एसटी अ‍ॅक्ट प्रकरणात अटक करता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देशभरात विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं होतं, जनतेचा विरोध पाहता मोदी सरकारनं या कायद्यात संशोधन करून त्याला आधीचा दर्जा प्राप्त करून दिला होता.
काय आहे एससी/एसटी कायदा?
एससी/एसटी कायद्यांतर्गत चौकशी न करताच कोणाच्याही विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. या प्रकरणातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, असंही या कायद्यात नमूद आहे, पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकण्याची मुभासुद्धा देण्यात आलेली आहे. तसेच ज्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, ती व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते. जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जातो.