विधेयके प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत राज्यपाल - सुप्रीम कोर्ट

अडवणूक का करायची? : सुप्रीम कोर्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यपालांना कोणतीही कार्यवाही न करता अनिश्चित काळासाठी विधेयके प्रलंबित ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही, राज्याच्या निवडून न आलेल्या प्रमुखाला घटनात्मक अधिकार दिलेले आहेत, परंतु त्याचा वापर सामान्य स्थितीत राज्य विधानमंडळांद्वारे कायदा बनवण्यात अडथळा आणण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यपालांच्या या वृत्तीमुळे संसदीय शासन पद्धतीवर आधारित घटनात्मक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नियमितपणे निवडून आलेल्या विधिमंडळाचे कामकाज अक्षरशः ठप्प होईल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

काय म्हणाले  सर्वोच्च न्यायालय?
nपंजाब विधानसभेची सत्रे वैध होती आणि सभापतींनी निर्णय घेतल्यानंतर सत्र अवैध घोषित करण्याचा पर्याय राज्यपालांसमोर नाही. 
nविधिमंडळाच्या अधिवेशनावर शंका घेण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीला गंभीर धोका ठरेल. 
nमंत्रिमंडळातील सरकारचे सदस्य उत्तरदायी असतात आणि ते विधिमंडळाच्या छाननीच्या अधीन असतात. राष्ट्रपतींकडून नियुक्त राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात.

राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना १९ आणि २० जून रोजी झालेल्या संवैधानिकदृष्ट्या वैध अधिवेशनादरम्यान विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.