ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारे विधेयक गदारोळात लोकसभेत मंजूर; तरतुदी काय? जाणून घ्या सविस्तर

मनी लाँड्रिंग, आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्राने उचलले महत्त्वाचे पाऊल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ऑनलाइन गेमचे व्यसन लागणे, मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर अंकुश आणण्यासाठी ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. अशा गेमसंदर्भातील जाहिरातींवर बंदी घालण्यासोबतच अशा व्यवहारांना बँका आणि वित्तीय संस्थांनी मदत करण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेमिंग हे एक गंभीर संकट बनले असून त्याचा समाजावर मोठा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. बिहारमधील मतदारयादीबद्दल सुरू असलेल्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेविरोधात विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून घोषणाबाजी सुरू असतानाच हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. ऑनलाइन सट्टा, जुगार, फँटसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी व इतर कार्ड गेम्स, तसेच ऑनलाइन लॉटरीसारख्या गेमिंग प्रकारांवर बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म आणि सोशल गेम्ससाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिफारस आहे.

या आहेत ऑनलाइन गेम विधेयकातील तरतुदी

• ऑनलाइन गेमचे आयोजन, प्रचार किंवा सुविधा पुरवणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
• या गेमची जाहिरात केल्यास त्या आरोपीला २ वर्षांपर्यंत कारावास व/किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, तर अशा व्यवहारांना मदत करणाऱ्या बँका वा वित्तसंस्थांना ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा व/किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
• या गैरप्रकाराची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेत वाढ होऊ शकते व ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. 
• सदर विधेयकातील मुख्य कलमांखालील गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.

लोकसभेत विधेयकाच्या प्रती फाडल्या, कागद उधळले

तीन विधेयके लोकसभेत सादर करताना विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या व कागद उधळले. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे काही सदस्य आमने-सामने आले व त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. तृणमूलचे काही सदस्य या कालावधीत गृहमंत्री शाह यांच्याकडे जाताना दिसले. दोनवेळा सभागृह तहकूब झाल्यानंतर दुपारी दोन वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी तीन विधेयकांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. यावेळी कल्याण बॅनर्जी हे शाह यांच्यासमोरील मायक्रोफोन हिसकावताना घोषणा देण्याचा प्रयत्न करीत होते. केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सत्ताधारी बाकांसमोर आले तर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू गृहमंत्र्यांच्या बाजूला उभे राहिले. तसेच तीन मार्शल गृहमंत्र्यांच्या आसनाजवळ उभे राहिले.

ऑनलाइन गेममधून मिळतात या गोष्टी

• ऑनलाइन गेममुळे ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न मिळते.
• या क्षेत्रातून दरवर्षी २०,००० कोटींपेक्षा अधिक थेट व अप्रत्यक्ष कर मिळतो.
• हे क्षेत्र दरवर्षी २०%च्या वेगाने वाढत असून, २०२८ पर्यंत दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे.

आयआयएम दुरुस्ती विधेयकालाही मंजुरी

गुवाहाटीत भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) स्थापनेची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाला संसदेने बुधवारी मंजुरी दिली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने यासाठी ५५० कोटी रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्याची व्यवस्था केली आहे. संस्थेत चालू शैक्षणिक सत्रापासून प्रवेश सुरू होतील.

राज्यसभेने बुधवारी चर्चा व शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदानाने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मंजूर केले. लोकसभेने मंगळवारी ते आधीच मंजूर केले आहे.

राज्यसभेत विधेयकावरील चर्चा आणि मंजुरीदरम्यान अनेक विरोधी पक्षांचे सदस्य अनुपस्थित होते.  विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना प्रधान म्हणाले की, सध्या देशात २१ आयआयएम कार्यरत आहेत. गुवाहाटीत २२ वी संस्था असेल. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर ही देशातील नववी नवीन आयआयएम असेल. १९६१ पासून देशात आयआयएम कार्यरत आहेत. १९६१ ते २०१४ पर्यंतच्या ५३ वर्षांत फक्त १३ आयआयएम स्थापन होऊ शकल्या.

देशात १५ विदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडण्याची तयारी

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, सरकार विदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांचे कॅम्पस उघडण्याची परवानगी देत आहे. आज १५ विदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस उघडण्याची तयारी करत आहेत.