बिहार : ६७ लाख मतदारांची माहिती १९ पर्यंत जाहीर करा, आक्षेप असलेली नावे बोर्डावर लावा

आक्षेप आहेत त्यांची नावे आयोगाने वेबसाइटवर द्यावीत किंवा जाहीरपणे बोर्डावर लावावीत

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला निर्देश देत या याद्यांमधून वगळलेल्या ६७ लाख मतदारांची माहिती १९ ऑगस्टपर्यंत जाहीर करण्यास सांगितले आहे. २२ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

'ज्या मतदारांचा मृत्यू झाला आहे, तसेच जे सध्या त्या-त्या मतदारसंघांत किंवा या राज्यात नाहीत अशा मतदारांची नावे का जाहीर केली जात नाहीत,' अशी विचारणा न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला केली. ज्या ६७ लाख नावांबद्दल आक्षेप आहेत त्यांची नावे आयोगाने वेबसाइटवर द्यावीत किंवा जाहीरपणे बोर्डावर लावावीत, असे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सांगितले, 'या भयंकर राजकीय द्वेषाच्या वातावरणात काम करताना एखादाच असा निर्णय असेल की ज्यावर वाद झाला नाही. या राजकीय पक्षांच्या वादात आयोग अडकला आहे. कारण, एखादा पक्ष जिंकला तर ईव्हीएम चांगले अन् हरला तर वाईट ठरते.'

'मतचोरी'सारखे शब्द हा मतदारांवर हल्ला

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधकांनी मतचोरीच्या केलेल्या आरोपांना निवडणूक आयोगाने गुरुवारी उत्तर दिले. 'मतचोरी' सारखे शब्द वापरून खोटे आरोप करणे हा कोट्यवधी भारतीय मतदारांवर, तसेच लाखो निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर हल्ला आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.