सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! किरकोळ चुकांसाठी आता पोलीस कोठडी नाही; 'जन विश्वास' कायद्याने चित्र बदलले!

जन विश्वास कायद्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स, हायवे जाम आणि वीज कायद्यातील अनेक कलमे बदलली आहेत. १,००० पेक्षा जास्त गुन्हे आता गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर.

सर्वसामान्य नागरिकांना छोटी-मोठी चूक झाली की थेट पोलीस कोठडी किंवा कोर्टाची पायरी चढावी लागते, ही भीती आता लवकरच कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या 'जन विश्वास बिल'मुळे सर्वसामान्यांच्या जगण्यातील काही सरकारी अडथळे दूर होणार आहेत. या कायद्यांतर्गत सुमारे ८० केंद्रीय कायद्यांमधील तब्बल १,००० पेक्षा जास्त गुन्हे आता गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी याला राम राज्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले असून, यामुळे ईज ऑफ लिव्हिंग वाढणार असल्याचा दावा केला आहे.

आता तुरुंगाची हवा खावी लागणार नाही!

नवीन कायद्यानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये कारावासाची शिक्षा रद्द करून केवळ दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर केवळ समज किंवा ताकीद देऊन सोडून दिले जाईल. जाणून घेऊया अशा काही छोट्या चुका ज्या आता तुम्हाला तुरुंगात धाडणार नाहीत:

१. ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यूअलमध्ये सवलत

तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता संपली आणि रिन्यू करायला थोडा उशीर झाला, तर आता घाबरण्याचे कारण नाही. नवीन तरतुदीनुसार, लायसन्सची मुदत संपल्यानंतरही ३० दिवसांपर्यंत ते वैध मानले जाईल. तसेच, रिन्यू केल्यानंतर त्याची वैधता रिन्यूअलच्या तारखेपासून धरली जाईल.

२. हायवेवर चक्का जाम केला तर?

यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ नुसार रस्ता रोखणे किंवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्यास ५ वर्षांपर्यंत जेल किंवा दंड होऊ शकत होता. आता यातून जेलची तरतूद पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. आता अशा कृत्यासाठी केवळ सिव्हिल पेनल्टी म्हणजेच आर्थिक दंड भरावा लागेल.

३. जन्म-मृत्यूची नोंद आणि फॉल्स अलार्म

महानगरपालिकांच्या नियमानुसार जन्म किंवा मृत्यूची माहिती वेळेत न देणे हा गुन्हा मानला जात होता. आता जन विश्वास कायद्याने हा गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढला आहे. इतकेच नाही तर, चुकून किंवा गंमत म्हणून आगीचा खोटा अलार्म वाजवणे देखील आता गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार नाही.

४. शेतीचे नुकसान आणि मोकाट जनावरे

मोकाट जनावरांनी पिकांचे नुकसान केल्यास आतापर्यंत कडक शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, 'कॅटल ट्रेसपास ॲक्ट'मध्ये सुधारणा करून आता फक्त दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जनावरांना मोकाट सोडणाऱ्या मालकांकडून आता केवळ दंड वसूल केला जाईल.

५. वीज बिल आणि कॉस्मेटिक्स उत्पादन

वीज विभागाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास ३ महिन्यांची जेल होऊ शकत होती, जी आता रद्द झाली आहे. तसेच, सौंदर्य प्रसाधने तयार करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पूर्वी १ वर्षाची जेल होत असे, आता तिथेही फक्त दंडाची शिक्षा असेल.

पहिली चूक माफ! सुधारण्याची संधी मिळणार

या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सुधारण्याची संधी. जर एखाद्याने पहिल्यांदाच एखादा नियम मोडला, तर त्याला सुरुवातीला सल्ला दिला जाईल, दुसऱ्यांदा चूक केल्यास ताकीद दिली जाईल आणि त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास दंड आकारला जाईल.