मोठी बातमी: निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केला निवडणूक रोख्यांचा तपशील; कोणत्या पक्षांना मिळाला निधी?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2024 09:17 PM2024-03-14T21:17:43+5:302024-03-14T21:21:30+5:30

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज सायंकाळी निवडणूक रोख्यांबाबतचा तपशील आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे.

Big News Election Commission Releases Details of Election Bonds Which parties got funding | मोठी बातमी: निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केला निवडणूक रोख्यांचा तपशील; कोणत्या पक्षांना मिळाला निधी?

मोठी बातमी: निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केला निवडणूक रोख्यांचा तपशील; कोणत्या पक्षांना मिळाला निधी?

Election Bonds ( Marathi News ) :  सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी भारतीय स्टेट बँकने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला हा तपशील उद्या १५ मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज सायंकाळीच निवडणूक रोख्यांबाबतचा तपशील आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे. या तपशीलातून कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, याबाबतची माहिती समोर आली आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटरवर प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलामध्ये १२ एप्रिल २०१९ नंतरच्या १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची माहिती आहे. यामध्ये कंपनी आणि व्यक्तींने केलेल्या खरेदीबाबत माहिती देण्यात आली आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी मिळालेल्या पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, एआयडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांचा समावेश असल्याचं या तपशीलातून दिसत आहे.

कोणकोणत्या कंपनीने दिला निधी?

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पॉवर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा या कंपन्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, २०१९ साली निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आली. तेव्हापासून सुमारे ३० टप्प्यात एसबीआयने १६,५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले होते. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची योजना रद्दबातल केली होती. घटनात्मकदृष्ट्या ही योजना अवैध असून, देणगीदारांनी दिलेली रक्कम, कोणाला देणग्या मिळाल्या आदी सर्व तपशील सर्वांच्या माहितीसाठी उघड करावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

Web Title: Big News Election Commission Releases Details of Election Bonds Which parties got funding

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.