मोठी बातमी! मातेचे दूध विक्री करण्यावर बंदी; FSSAI चा इशारा, सापडल्यास ५ लाखांचा दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 28, 2024 13:28 IST2024-05-28T13:27:47+5:302024-05-28T13:28:25+5:30
FSSAI Ban on Sale of Breast Milk: भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अशी विक्री चुकीची असल्याचा आदेश दिला असून याचे व्यापारीकरण बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

मोठी बातमी! मातेचे दूध विक्री करण्यावर बंदी; FSSAI चा इशारा, सापडल्यास ५ लाखांचा दंड
काही कंपन्यांनी, स्टार्टअपनी मातेचे दूध विकण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे ज्या बालकांना आईचे दूध मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही बाब उपयोगी ठरत होती. परंतु भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अशी विक्री चुकीची असल्याचा आदेश दिला असून याचे व्यापारीकरण बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यात आली असून अशापद्धतीने विक्री करताना आढळल्यास त्या विक्रेत्याला ५ लाख रुपयांचा दंड करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
एफएसएसएआयने अशा प्रकारे मातेचे दूध विक्री करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. मानवी दूध आणि त्याच्या उत्पादनांच्या व्यापारीकरणाशी संबंधित सर्व गोष्टी थांबविण्यात याव्यात, असेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. मानवी दूध आणि त्याच्या उत्पादनांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी अनेक कंपन्या, संस्थांकडून मागणी करण्यात आली होती. त्यावर FSSAI ने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
FSS कायदा, 2006 व अन्य कायद्यांमध्ये अशी परवानगी नाही. यामुळे असे कोणी विकत असेल तर ते तातडीने थांबवावे. अन्यथा नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल व कारवाई केली जाईल असा इशाराही FSSAI ने दिला आहे.
काही कंपन्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाखाली मानवी दुधाचा व्यापार करत आहेत. आईचे दूध केवळ दान केले जाऊ शकते. त्याच्या बदल्यात कोणताही पैसा किंवा लाभ घेता येत नाही. दान केलेले दूध हे विक्री किंवा त्याचा व्यापार करता येणार नाही. विक्रीमध्ये गुंतलेल्या अशा FBOs ला कोणताही परवाना दिला जाणार नाही याची काळजी राज्य आणि केंद्राने घ्यावी असेही FSSAI ने आदेशात म्हटले आहे.
काही कंपन्या दुग्धजन्य पदार्थांचा हवाला देत FSSAI कडून परवाना मिळविण्यात यशस्वी ठरल्या होत्या. ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडियाने सरकारला अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. उल्लंघन करणाऱ्यांना 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.