PM Kisan Scheme : ५.९५ लाख खात्यांची चौकशी, ५.३८ लाख लाभार्थी नकली; आता काय करणार मोदी सरकार?

अपात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी जबाबदार आढळलेल्या ३४ अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई सुरू केली आहे. ३ गटस्तरीय अधिकारी व ५ सहाय्यक कृषी अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देभविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत करून स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करून यंत्रणा बळकट करण्याचे काम सुरू केले आहे.

नवी दिल्ली : फुलप्रूफ सिस्टममध्ये सुद्धा लोक घोटाळा करू शकतील, असा विचारही कोणी करू शकणार नाही. ज्यावेळी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील (PM Kisan samman nidhi Scheme) अवैधरित्या पैसे काढण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यावेळी अपात्र म्हणजेच बनावट लोकांची आकडेवारी पाहून सरकार सुद्धा आश्चर्यचकित झाले.

तामिळनाडूमध्ये ५.९५ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यामधील ५.३८ लाख लाभार्थ्यांची बनावट खाती असल्याचे निदर्शनास आले. आता संबंधित बँकांमार्फत बनावट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केलेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे, जेणेकरून ही रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात परत येऊ शकेल आणि ती योग्य ठिकाणी वापरली जाऊ शकेल. आतापर्यंत ६१ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, ९६ कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी जबाबदार आढळलेल्या ३४ अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई सुरू केली आहे. ३ गटस्तरीय अधिकारी व ५ सहाय्यक कृषी अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे लोक पासवर्डच्या दुरुपयोगासाठी जबाबदार असल्याचे आढळले. १३ जिल्ह्यात एफआयआर नोंदवून कंत्राटी कामगारांसह तब्बल ५२ जणांना अटक केली आहे.

भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत करून स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करून यंत्रणा बळकट करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, खऱ्या शेतकरी कुटुंबांना ओळखण्याची राज्य सरकारांची पूर्ण जबाबदारी असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कशी थांबवली फसवणूक?
या योजनेतून पैसे काढून घेतल्याचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी केली. यामध्ये काही घोटाळेबाज लोकांनी या योजनेद्वारे अपात्र लोकांची मोठ्या संख्येने नोंद करण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या लॉग-इन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर केल्याचे दिसून आले. कृषी विभागाने नियुक्त केलेले कंत्राटी कर्मचारी या बेकायदेशीर कामात सामील असल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारने तातडीने जिल्हा अधिकाऱ्यांचा पासवर्ड बदलला. ब्लॉक स्तरीय पीएम-किसान खाती आणि जिल्हास्तरीय पीएम-किसान लॉग-इन आयडी निष्क्रिय केले गेले आहेत. जेणेकरुन फसवणूक थांबेल.

आणखी बातम्या..

- PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले ९३ हजार कोटी; अशाप्रकारे करू शकता अर्ज  

- मानलं गड्या! नोकरीसाठी ६० वर्षांच्या माजी सीईओंनी मारले पुशअप्स; पाहा फोटो    

- सुरेश अंगडी यांच्यावर दिल्लीत शासकीय इतमामात होणार अंत्यसंस्कार 

-  बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांची स्वेच्छानिवृत्ती; निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार?

- मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, आता सहा नाही तर दहा हजार मिळणार सन्मान निधी