केंद्र सरकारच्या काही धोरनांविरोधात भारतातील १० केंद्रीय कामगार संघटनांच्या एका मंचाने (फोरमने) बुधवारी (९ जुलै २०२५) देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संपात देशातील २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि कामगार बुधवारी सहभागी होतील. या बंदचा देशभरातील आर्थिक, शैक्षणिक आदी प्रमुख संस्था आणि सेवांवरही परिणाम होईल. यात बँकिंग, विमा, टपाल आणि कोळसा खाण अशा अनेक क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश असेल.
यासंदर्भात, ट्रेड युनियन्स फोरमने एक निवेदनही जारी केले आहे. फोरमने निवेदनात म्हटले आहे, "गेल्या १० वर्षांपासून सरकारने वार्षिक कामगार परिषदेचे आयोजन केलेले नाही. याशिवाय, असे अनेक निर्णय सातत्याने घेतले जात आहेत, जे कामगारांच्या हितांच्या विरुद्ध आहेत.
या सेवांवर होणार बंदचा परिणाम -हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंह सिद्धू यांनी पीटीआयसोबत बोलताना म्हटले आहे की, या राष्ट्रवादी बंदचा, बँकिंग सेवा, राज्य परिवहन सेवा, टपाल सेवा आणि कोळसा खाण आणि कारखाने प्रभावित होतील.
बँकिंग सेवा -रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र बँक कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यास बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
राज्य परिवहन सेवा -या संपामुळे देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. यासंदर्भात राज्य सरकारांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली. मात्र, वाहतूक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांच्या निवेदनात म्हणण्यात आले आहे.
टपाल सेवा -या देशव्यापी संपाचा भारतीय टपाल सेवेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे विविध प्रकारची कागदपत्रे लोकांच्या घरी पोहोचम्यास विलंब होऊ शकतो.
कोळसा खाण आणि कारखाने - कोळसा आणि कोळशा व्यतिरिक्त इतर खनिज कारखाने आणि संघटना देखील या संपात सहभागी होतील. यामुळे केवळ या सेवांमध्येच नव्हे तर कोळशावर अवलंबून असलेल्या इतर सेवांवरही याचा याचा परिणाम होऊ शकतो.
याशिवाय शाळा, कॉलेज, बाजार आणि खासगी कार्यालये, आदींवरही या संपाचा परिणाम होईल. महत्वाचे म्हणजे, या बंदमध्ये भारतीय मजदूर संघ ही देशातील एक मोठी कामगार संघटना भाग घेणार नाही.