लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: महामार्गांवरून विनाअडथळा प्रवास करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘विनाअडथळा’ टोलिंग यंत्रणा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, ही सुविधा देतानाच नियम कठोर करण्याचे ठरवले आहे. आता तुमच्या वाहनावर टोल थकबाकी असेल, तर तुम्हाला वाहन विक्री करता येणार नाही किंवा त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेटही मिळणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम, २०२६’मध्ये सुधारणा केली असून, तशी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांमुळे टोल चोरी करणाऱ्यांना चाप बसणार असून महामार्गावरील इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन अधिक प्रभावी होणार आहे.
बॅरियरमुक्त प्रवासाचा मार्ग मोकळा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०२६ मध्ये ‘अडथळेमुक्त’ टोलिंगला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सध्या टोल वसुलीसाठी होणारा १५ टक्के खर्च या नवीन तंत्रज्ञानामुळे केवळ ३ टक्क्यांवर येईल. यामध्ये ‘ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रिकग्निशन’ आणि फास्टटॅगच्या माध्यमातून धावत्या वाहनाचा टोल कापला जाईल. टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नसल्याने इंधन आणि वेळेची मोठी बचत होईल.
कारवाईचा बडगा
एखाद्या वाहनधारकाने टोल भरला नाही, तर त्याला ई-नोटीस पाठवली जाईल. तरीही पैसे न भरल्यास त्याचे फास्टटॅग निलंबित केले जाऊ शकते. दंड आकारले जाऊ शकतात.
नवीन नियमावलीत काय आहे?
एनओसी मिळण्यात अडथळे
वाहन ट्रान्सफर, फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरण किंवा परमिट हवे असेल तर टोल थकबाकी नसल्याचे ‘एनओसी’ अनिवार्य.
फॉर्म २८ मध्ये बदल
वाहन विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी आवश्यक ‘फॉर्म २८’मध्ये आता टोल थकबाकीचा रकाना जोडण्यात आला आहे.
डिजिटल ट्रॅकिंग
फास्टटॅगमधून पैसे कापले नसतील, तर ती रक्कम ‘थकबाकी’ गणली जाईल. वाहनाच्या प्रवासाची नोंद ठेवली जाईल.
Web Summary : Central government implements barrier-free tolling, linking dues to vehicle sales and fitness certificates. Toll defaulters face e-notices, FASTag suspension, and penalties. NOC needed for vehicle transfers, with digital tracking of unpaid tolls ensuring effective electronic toll collection.
Web Summary : केंद्र सरकार ने बाधा-मुक्त टोलिंग लागू किया, बकाया राशि को वाहन बिक्री और फिटनेस प्रमाण पत्र से जोड़ा। टोल चूककर्ताओं को ई-नोटिस, फास्टैग निलंबन और दंड का सामना करना पड़ेगा। वाहन हस्तांतरण के लिए एनओसी आवश्यक, अवैतनिक टोल की डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित।