भीक मागणे गुन्हा नाही, तरी भिका-यांना पकडणे गरजेचे, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात भूमिका

गरिबीने लाचार होऊन भीक मागणे हा गुन्हा असू नये, हे मान्य केले तरी सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणा-या व्यक्तीला अटक करून ताब्यात घेण्याची तरतूद कायद्यात हवी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे.

नवी दिल्ली : गरिबीने लाचार होऊन भीक मागणे हा गुन्हा असू नये, हे मान्य केले तरी सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणा-या व्यक्तीला अटक करून ताब्यात घेण्याची तरतूद कायद्यात हवी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
भीक मागणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा रद्द केला जावा आणि भिकाºयांनाही मुलभूत मानवी हक्क आहेत हे मान्य करूनही त्यांच्या पोटापाण्याची व निवाºयाची व्यवस्था केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हर्ष मंदर आणि कर्णिका सहानी यांनी केली आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या भूमिकेवर न्यायाधीशांनी विचारले, कोणी स्वेच्छेने किंवा दुसºया कोणी जबरदस्ती केली म्हणून भीक मागतो का? इतर काही करणे शक्य असूनही ठरवून भीक मागणारा भिकारी कधी कोणी पाहिला आहे का? असा सवाल केंद्राच्या वकिलांना केला.
यावर सरकारने म्हटले की, गरिबीने लाचार होऊन कोणी भीक मागत असेल तर त्याला गुन्हेगार ठरविले जाऊ नये, हे बरोबर आहे. पण त्याला भीक मागण्यास भाग पाडले का, याची शहानिशा करण्यासाठी ताब्यात घेण्याची तरतूद कायद्यात हवी. भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यातील बदलासाठी राज्य सरकारांचे मत घेणे गरजेचे आहे. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात ९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.

सर्वांत जुना कायदा मुंबईचा

देशभर लागू होईल असा केंद्राचा भिक्षाप्रतिबंधक कायदा नाही. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतिक सरकारने १९५९ मध्ये केलेला ‘बॉम्बे प्रीव्हेंशन आॅफ बेगिंग अ‍ॅक्ट’ हा सर्वात जुना व प्रमाणभूत कायदा आहे.

बहुतांश राज्यांनी एक तर हाच कायदा स्वीकारला किंवा त्याआधारे कायदे केले. यानुसार भीक मागणे शिक्षापात्र गुन्हा आहे. त्यात पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे व पुन्हा केलेल्या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा आहे.