सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड : समेट घडवण्यासाठी बार काउन्सिलनं 7 सदस्यांची स्थापन केली समिती 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशांच्या कारभारासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी बार काउन्सिलने 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

नवी दिल्ली -  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशांच्या कारभारासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी बार काउन्सिलने 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वादात समेट घडवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. 

'काउन्सिलची 7 सदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेणार आहे. हा वाद लवकरात लवकर मिटावा असे आम्हाला वाटते,'असे बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी  प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना सांगितले.  'न्यायपालिकेची प्रतिमा अबाधित राहायला हवी. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे,' असंही ते म्हणाले.

नेमकं प्रकरण काय ?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ‘न भूतो...’ अशा घटनेने शुक्रवारी (12 जानेवारी)न्यायसंस्थेसह देश हादरून गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले. ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि पर्यायाने लोकशाही धोक्यात येईल, असा गंभीर इशारा देत, या न्यायाधीशांनी यासंबंधी काय करावे, याचा निर्णय जनतेच्या न्यायालयाकडे सोपविला.

सकाळी माध्यम प्रतिनिधींना ४, तुघलक रोड येथील न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी तातडीने येण्याचे निरोप गेले. पुढील अर्ध्या तासात तेथे जे घडले, ते अभूतपूर्व होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये आपसात बरेच काही खदखदत आहे, याची कुणकुण बरेच दिवस होती. न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या सरन्यायाधीशांनंतरच्या ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी ही खदखद जाहीरपणे चव्हाट्यावर मांडली. मात्र, त्यांनी कोणत्याही ठरावीक प्रकरणांचा तपशील दिला नाही. नंतर त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांना लिहिलेले सात पानी पत्र माध्यमांना उपलब्ध करून दिले. यावरून या न्यायाधीशांची तक्रार सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि त्यांनी दिलेल्या काही निर्णयांविषयी आहे, हे स्पष्ट झाले.

नाराजीची पाच कारणे
1. महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी मुख्य न्याायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच होते. अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे अशी प्रकरणे दिली जात नाहीत.

2. देशाच्या व न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, अशा प्रकरणांचे वाटप सरन्यायाधीश निवडक न्यायाधीशांनाच करतात. यात तर्कसंगतीऐवजी ‘पसंती’ हाच निकष असतो.

3. न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या गूढ मृत्यूसंबंधीची जनहित याचिका सुनावणीसाठी (कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या) १० क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे देण्यात आली. सरन्यायाधीश वगळून अन्य सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी दिली गेली नाही.

4. मेडिकल प्रवेश घोटाळ््याशी संबंधित याचिकेवर आपल्यासह पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी घेण्याचे न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांनी ते रद्द करून ते काम सातव्या क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे सोपविले.

5. न्यायाधीश नेमणुकांसंबंधीच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’वर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिलेला असूनही सरन्यायाधीशांनी पुन्हा त्याहून लहान खंडपीठावर बसून त्यावर भाष्य करणे.

Supreme Court on Monday will not hear PIL seeking probe into the alleged mysterious death of Special CBI Judge BH Loya, as one of the SC judges M Shantanagoudar is on leave.

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

We have unanimously decided to form a 7-member delegation of the Council who will meet Hon. judges of the Supreme Court. We want that the matter be solved at the earliest: Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India #SupremeCourtpic.twitter.com/tGU2DMDKi2

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

As far as MOP is concerned, it must be finalised at the earliest in a proper manner. We will write a letter to the govt for the same but is not that big a matter to be brought in public.: Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India #SupremeCourtpic.twitter.com/kvedaVeGc0

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

We've given an opportunity to Rahul Gandhi & political parties to talk about our judiciary, it's unfortunate. On behalf of Bar Council of India, I request him & other political parties to not politicise the matter: Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India #SupremeCourtpic.twitter.com/WQVDpJyJ7I

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

Prime Minister and law minister had said yesterday itself that it is judiciary's internal matter and govt won't be interfering in the matter, and we appreciate the government's stand: Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India pic.twitter.com/gjmoEioxHc

— ANI (@ANI) January 13, 2018

We called an emergency meeting of Supreme Court Bar Association. We resolved the following: Differences stated by the 4 judges & reflected in media are of grave concern & must be resolved immediately by SC Bar Association: Vikas Singh, President of Supreme Court bar Association pic.twitter.com/Z5wR6xkuAR

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

Another resolution taken was that all PIL matters must be taken by CJI or must be assigned to the collegium of 5 judges. This must be done in order to maintain credibility of #SupremeCourt: Vikas Singh, President of Supreme Court bar Association pic.twitter.com/rv1DoyifMQ

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

We will send the unanimous resolution to the Chief Justice of India. We want that the matter be resolved as soon as possible: Vikas Singh, President of the Supreme Court bar Association #SupremeCourtJudgespic.twitter.com/MU9bRKF0bb

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

The first meeting of SCBA will be done with the Chief Justice of India. If he agrees to our views, we will take further appointment from the other judges too and fix a meeting with them: Vikas Singh, President of the Supreme Court bar Association #SupremeCourtJudgespic.twitter.com/dPff0JG9vA

— ANI (@ANI) January 13, 2018

 

Meeting of Bar Council of India underway in Delhi on the matter pertaining to press conference held by four #SupremeCourtJudges yesterday. pic.twitter.com/OiexYcw7F5

— ANI (@ANI) January 13, 2018