नवी दिल्ली : बैंक लॉकरमध्ये ग्राहक नेमके कोणते मौल्यवान दागिने किंवा वस्तू ठेवत आहेत, हे पाहण्याचा किंवा त्याची नोंद ठेवण्याचा बँकांना कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. लॉकरमध्ये काय आहे, हे बँकांनी पाहणे हे बैंकिंग नियमांचे उल्लंघन ठरेल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार नामदेव किरसान यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. लॉकरमधील वस्तूंच्या मूल्यावर आधारित विमा संरक्षण (डिफरन्शिअल इंशुरन्स) देण्याची शक्यताही त्यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावली. सीतारामन म्हणाल्या की, "ग्राहक लॉकरमध्ये काय ठेवत आहे, यावर लक्ष ठेवणे किंवा त्याची विचारणा करणे हे गोपनीयतेच्या विरोधात आहे. बँका अशा प्रकारची तपासणी करू शकत नाहीत. लॉकरमधील वस्तूंची अधिकृत किंमत बँकांना माहीत नसते, त्यामुळे वस्तूंच्या मूल्यांनुसार वेगवेगळे विमा संरक्षण देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही."
नुकसान झाल्यास किती मिळते भरपाई ?
लॉकरमधील वस्तू चोरीला गेल्यास किंवा इतर कारणांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाईचा नियम स्पष्ट करताना सीतारामन यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली. लॉकरमधील नुकसानीसाठी वार्षिक भाड्याच्या १०० पट इतकी रक्कम भरपाई म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. बँकांना लॉकरमधील वस्तूंचे मूल्यांकन करणे अशक्य असल्याने हा सरसकट नियम लागू आहे. विमा संरक्षणाबाबत सध्या तरी दुसरा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही. लॉकरची सुरक्षा ही बँकेची जबाबदारी असली, तरी त्यातील 'गुपित' मात्र सर्वस्वी ग्राहकाचेच असेल.
Web Summary : Banks cannot inspect or record locker contents, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. This would violate banking rules. Insurance based on contents' value is not feasible. Compensation for loss is 100 times the annual rent.
Web Summary : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बैंक लॉकर में क्या है, यह बैंक नहीं देख सकते। ऐसा करना बैंकिंग नियमों का उल्लंघन होगा। सामग्री के मूल्य पर बीमा संभव नहीं है। नुकसान होने पर वार्षिक किराए का 100 गुना मुआवजा मिलेगा।