बलात्कार प्रकरणात टू फिंगर टेस्टवर सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी, कडक कारवाई होणार!

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्काराच्या प्रकरणात टू फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे. यासोबतच जर एखाद्या व्यक्तीने अशी चाचणी केली तर त्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्काराच्या प्रकरणात टू फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे. यासोबतच जर एखाद्या व्यक्तीने अशी चाचणी केली तर त्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. बलात्कार-हत्या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. 

"पीडितेचा लैंगिक इतिहास पुराव्याच्या बाबतीत महत्त्वाचा नाही. आजही टू फिंगर टेस्ट सुरू आहे हे खेदजनक आहे, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले. 

गुजरात सरकारला का कळालं नाही?; मोरबी दुर्घटनेवरून राष्ट्रवादीनं विचारला सवाल

बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये खटला चालवलेल्या व्यक्तींना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. बलात्कार पीडितेची चौकशी करण्याची ही अवैज्ञानिक पद्धत पीडितेवर पुन्हा अत्याचार करते आणि तिच्यासोबत घडलेल्या घटनेची आठवण करून देते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयातील अभ्यासातून टू फिंगर टेस्ट काढून टाकण्याचे आदेशही दिले.

बलात्कार-हत्या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. यासोबतच या खटल्यात आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यावर सुनावणी सुरू होती. सुप्रीम कोर्टाने २०१३ मध्ये ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवली होती आणि अशी चाचणी घेतली जाऊ नये असे म्हटले होते.

केंद्र सरकारनेही टू फिंगर टेस्टला अवैज्ञानिक म्हणजेच अवैज्ञानिक म्हटले आहे. मार्च २०१४ मध्ये आरोग्य मंत्रालयाने बलात्कार पीडितांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वात सर्व रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी विशेष कक्ष तयार करण्यास सांगितले होते. मार्गदर्शक तत्त्वांमध् टू टेस्ट फिंगर चाचणीला स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली होती. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हल्ल्याचा इतिहास नोंदवण्यास सांगितले होते. शारीरिक तपासणीसोबतच पीडितांना मानसिक समुपदेशनही करण्यास सांगण्यात आले होते.