चिमणे, ये गं परत घरी... बेपत्ता मुली आणि तस्करीचे भयाण वास्तव

पालकांनी मुलींबरोबर संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व बाबींवर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. शाळा, कॉलेजांतही समुपदेशकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कोणी फसवल्याने पळून जातात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला मदत करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत...

प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलिस महासंचालक

लहान मुले व विशेषतः मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने पळविण्यात आल्याचीच शक्यता गृहीत धरून गुन्हा दाखल करावा व त्याप्रमाणे तपास करावा, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे पोलिस कारवाई करतात. महाराष्ट्रातील सर्व ठाण्यांत ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करून प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारी, कर्मचारी नेमले आहेत. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलिस सेवेतील महिला अधिकारी तपासावर लक्ष ठेवतात व दर महिन्याला आढावा घेऊन तपास योग्य पद्धतीने करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात. जेथे तपास नीट नसेल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावतात. 

नवजात बालकांना पळवता येऊ नये यासाठी रुग्णालयात सीसीटीव्ही आहेत. शाळांमधून मुले पळवली जाऊ नयेत यासाठी सर्व शाळांचे सुरक्षा ऑडिट करावे, असे आदेश १२ फेब्रुवारी २०२६ ला शासनाने दिले. स्त्रिया, मुले व नवजात बालके यांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलिस घटकांमध्ये ‘अँटी-ह्युमन ट्रॅफिकिंग सेल’ स्थापन करण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रयत्न केले जात असतानाही हजारोंच्या संख्येने मुली, महिला बेपत्ता होण्याच्या घटना घडतात. या संवेदनशील विषयावर विधिमंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले की, हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधली जाईल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील.

या उपायांचीही होऊ शकते मदत...

मागच्या वर्षी आषाढी एकादशी वारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीण येथे पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणारे अतुल कुलकर्णी यांनी प्रत्येक वारकऱ्याची अचूक मोजणी केली. २० लाख वारकरी आले होते. त्यांनी ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’चा वापर करून चेन स्नॅचर्सना पकडले. याच धर्तीवर....

हरवलेल्या बेपत्ता मुलींचे फोटो अशा जत्रा, कुंभमेळा वगैरे गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील तर ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’चा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल.

गृहखात्याने आयआयटी मुंबईला एआयचा वापर करून असा एक प्रोजेक्ट करायला प्रोत्साहन द्यावे.

आधार कार्डमुळे काय साध्य होईल? कसा लावता येईल बेपत्ता मुलींचा शोध?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे महाराष्ट्र व गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करण्याचे काम मला दिले होते. त्यावेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले की, ओळखपत्राअभावी रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. तेव्हा मी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करून त्यांना आधारकार्ड मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. त्यावेळी लक्षात आले की अनेक रुग्णांची पूर्वीची आधारसाठीची नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोहोचवता आले. याच धर्तीवर....

१. बेपत्ता होणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या आधार कार्डची माहिती जर बसस्थानके, रेल्वे स्टेशन्स, इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स येथे देऊन तपासणी केली तर अनेक बेपत्ता मुले, मुली, महिला सापडू शकतील.

२. रेल्वे तिकीट काढताना सध्या फक्त प्रमुख व्यक्तीचा आधार क्रमांक विचारला जातो. त्यात बदल करून प्रत्येकाचा आधार क्रमांक घेणे जरुरीचे आहे.

३. बस, टॅक्सी प्रवासासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल. बेपत्ता मुलींना स्पा, डान्स बार, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी वापरण्याची शक्यता असल्याने त्याठिकाणी आधार क्रमांकाची सक्ती केल्यास बऱ्याच मुली सापडतील.

या कारणांचाही विचार होणे गरजेचे...

आई-वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक व वयात येणाऱ्या मुली यांच्यातील संवाद कमी होत चालला आहे. परिणामी, सिनेमात काम करणे, नोकरी, उच्च शिक्षण, मुलांबरोबर राहून त्यांचे प्रेमसंबंध अशा आकर्षणांमुळे मुली घरात न सांगता पळून जातात. 

परजातीय, परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास ‘ऑनर किलिंग’सारख्या घटना घडून मुलींची हत्या करायला पालक कमी करीत नाहीत. त्यामुळेही मुली पळून जाण्याचा मार्ग चोखाळतात.