अयोध्या भूसंपादन कायद्यास सुप्रीम कोर्टात नव्याने आव्हान

अयोध्येतील बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीची वादग्रस्त जागा सोडून त्या भोवतालची ६३ एकर जमीन संपादित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ वर्षांपूर्वी केलेल्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली - अयोध्येतील बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीची वादग्रस्त जागा सोडून त्या भोवतालची ६३ एकर जमीन संपादित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ वर्षांपूर्वी केलेल्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे. हीच जमीन रामजन्मभूमी न्यासासह अन्य मूळ मालकांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या अजार्नंतर लगेचच ही नवी याचिका दाखल झाली आहे.
केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये हा भूसंपादन कायदा केला, तेव्हा डॉ. इस्माईल फारुकी या मुस्लिम पक्षकाराने त्यास आव्हान दिले होते. ती याचिका १९९४ मध्ये फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने भूसंपादन वैध ठरविले होते. नंतर न्यायालयाने वादग्रस्त जागेसह या अतिरिक्त संपादित जमिनीवरही ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला व तो अद्याप लागू आहे. आताची आव्हान याचिका लखनऊमधील सात हिंदूंनी केली आहे. या संपादित जागेत हिंदूंची अनेक मंदिरे, आश्रम व धर्मशाळा आहेत. या ठिकाणी पूजा-अर्चा करून नंतर जन्मभूमी स्थळावर जाऊन रामलल्लांचे दर्शन घेण्याची हिंदूंची पूर्वापार चालत आलेली प्रथा आहे. परंतु ही जमीन सरकारने संपादित करून तेथे काहीही करण्यास मज्जाव असल्याने हिंदूंच्या स्वधर्म पालनाच्या हक्कावर गदा येत आहे, असे प्रतिपादन अ‍ॅड. अंकुर एस. कुसकर्णी यांनी केले आहे.
या जमिनीवरील धार्मिक स्थळे पुरातत्व वास्तू म्हणून जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने ही जमीन संपादित करण्याचा केंद्राला अधिकार नाही, हा महत्वाचा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे.