अयोध्या प्रकरण ; 18 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय न आल्यास संधी गमावणार

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गुरुवारी मोठं विधान केलं आहे.

नवी दिल्लीः रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गुरुवारी मोठं विधान केलं आहे. अयोध्या प्रकरणावरची सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. जर सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली नाही, तर या प्रकरणावर निर्णय देण्याची संधी जवळपास संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातअयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली असून, सुनावणीचा हा 32वा दिवस आहे.

गुरुवारी जेव्हा अयोध्या प्रकरणावरच्या सुनावणीला सुरुवात झाली, त्यावेळी लागलीच सरन्यायाधीशांनी आपलं मत व्यक्त केलं. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणं गरजेचं असल्याचा पुनरुच्चार गोगोईंनी केला आहे. जर आम्ही चार आठवड्यात या प्रकरणावर निर्णय दिल्यास एक प्रकारचा चमत्कारच घडेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले आहेत. जर अयोध्या प्रकरणावर 18 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण न झाल्यास निर्णय येण्याची संधीही जवळपास संपल्यात जमा असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.  

गेली 50 वर्षे अनिर्णीत आणि देशाचे राजकारण आमूलाग्र ढवळून त्यास नवी दिशा देणाऱ्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादाचा निर्णायकी फैसला येत्या काही आठवड्यांमध्ये येण्याचे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले आहेत. नऊ वर्षे बासनातील या प्रकरणाची नेटाने सुनावणी घेण्याचे अधिकृत कारण न्यायालयाने दिले नसले, तरी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांची 17 नोव्हेंबरची निवृत्ती आणि पदावरून जाताना दीर्घकाळ स्मरणात राहील, अशी ‘लेगसी’ मागे ठेवून त्यांची इच्छा हे कारण असावे, असे मानले जाते. त्यात गैर काहीच नाही. यातून वादावर पडदा पडला तर श्रेय कोणाच्या खाती जाते, हा मुद्दा गौण आहे. 6 डिसेंबर 1992ला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यावर लगेचच राष्ट्रपतींच्या अभिमताच्या (रेफरन्स) रूपाने हा विषय न्यायालयापुढे आला होता. पण ‘हा श्रद्धेचा विषय आहे व त्यात आम्ही निवाडा करू शकत नाही’, असे सांगून त्या वेळी न्यायालयाने कच खाल्ली होती. पण आता पक्षकारांनी विधिवत अपिलेच केली असल्याने न्यायालय निवाड्यास नाही म्हणू शकत नाही.

खरे तर हा जमिनीच्या मालकीहक्काचा वाद आहे. त्यामुळे अन्य दिवाणी अपिलांप्रमाणे ही अपिलेही दोन किंवा तीन न्यायाधीशांच्या नियमित खंडपीठापुढे चालू शकली असती. पण वादाचे राजकीय संदर्भ व त्यातून देशभर उमटू शकणारे गंभीर पडसाद यांची जाणीव ठेवून सरन्यायाधीशांनी त्याचा निवाडा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविला व स्वत: त्याचे नेतृत्व करण्याचे ठरविले. दैनंदिन सुनावणी, गरज पडल्यास रोज तासभर जास्त किंवा शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही कामाचे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिल्याने काही अनपेक्षित घडले नाही तर ते निवृत्त होण्याआधी म्हणजे 17 नोव्हेंबरपूर्वी निकाल लागेल, असे दिसते.