नवी दिल्ली : तुरुंगवासात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मधुमेहाच्या आजाराची तपासणी करण्यासाठी एम्सच्या संचालकांनी तज्ज्ञांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करावे, असे निर्देश देत सोमवारी पीएमएलए न्यायालयाने तुरुंगातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टरांशी सल्लामसलत करण्याची त्यांची मागणी फेटाळली.
मधुमेहाची नियमित तपासणी आणि इन्सुलिनची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना पीएमएलए न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्या न्यायालयाने एम्सचे वैद्यकीय मंडळ स्थापण्याचे निर्देश दिले. केजरीवाल यांना इन्सुलिन देणे, आहार निश्चित करणे आणि कोणता व्यायाम करायचा याचा निर्णय एम्सच्या संचालकांनी स्थापन केलेले मंडळ घेईल.
तिहार प्रशासन खोटे बोलतेय
केजरीवाल यांनी इन्सुलिनची मागणी केलेली नाही. त्यांच्या आहार आणि औषधांची माहिती घेणाऱ्या एम्सच्या तज्ज्ञांनी त्यांना इन्सुलिन देण्याचा सल्ला दिलेला नाही, ही तिहार तुरुंग प्रशासनाने केलेली विधाने खोटी असल्याचे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे. आपल्या मधुमेहाविषयी तिहार तुरुंग प्रशासन राजकीय दबावाखाली खोटे बोलत आहे. दिवसातून तीनवेळा रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढत असल्याचे तुरुंग प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत गेली दहा दिवसांपासून आपण रोज इन्सुलिनची मागणी केली आहे. एम्सच्या डॉक्टरांनी चिंतेचे कारण नाही, असे कधीच म्हटलेले नाही, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर ७५ हजारांचा दंडकेजरीवाल यांच्या अटकेमुळे सरकारची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली असून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी विधि कॉलेजच्या विद्यार्थ्याने केलेली जनहित याचिका दिल्ली कोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांनी फेटाळली. ही याचिका प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केल्याचे म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्याला ७५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
केजरीवाल यांना इन्सुलिनची गरज आहे की नाही याविषयी एम्सच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याबाबत ईडीने कोर्टात खोटी माहिती दिली आहे. केजरीवाल यांनी काय आहार घ्यावा याबाबतचा मधुमेह विशेषज्ञाने नव्हे तर आहारतज्ञाने तयार केला आहे. आहारतज्ञ हे एमबीबीएस डॉक्टर नसतात. त्यांच्या आधारे केजरीवाल यांना इन्सुलिनची गरज नाही, असे ईडी खोटे सांगत आहे. - आतिशी, मंत्री, दिल्ली