खरेदीवेळी पक्कं बिल मागा, १ कोटी रुपये जिंका; केंद्र सरकारची मोठ्ठी घोषणा

या योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना पक्की बिले घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल

ठळक मुद्दे१ एप्रिलपासून दरमहा खरेदीचे प्रत्येक बिल लकी ड्रॉमध्ये समाविष्ट केले जाईल.याअंतर्गत खरेदी करणार्‍याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते.

नवी दिल्ली - कोणत्याही दुकानातून खरेदी करताना पक्कं बिल घेण्यास विसरू नका कारण त्यामुळे तुम्ही एक कोटी रुपये सहज जिंकू शकता. वस्तुतः केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा करामध्ये (GST) कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये आणि होत असल्यास त्याला रोखण्यासाठी लॉटरी प्रणाली सुरू करण्याच्या योजनेवर काम सुरु केले आहे. त्याअंतर्गत १ एप्रिलपासून दरमहा खरेदीचे प्रत्येक बिल लकी ड्रॉमध्ये समाविष्ट केले जाईल. या लॉटरीसंदर्भात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, याअंतर्गत खरेदी करणार्‍याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते. ते पुढे म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना पक्की बिले घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, GST मध्ये गैरव्यवहार म्हणजेच करचुकवेगिरी करण्यास रोख लावण्यास सरकारला मदत होऊ शकेल.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अधिकाऱ्याने गेल्या महिन्यात माहिती दिली होती की, या लॉटरी योजनेत दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे ठेवण्यात येणार आहेत. जीएसटी परिषद आपल्या पुढच्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊ शकते. परिषदेची पुढील बैठक १४ मार्च रोजी होणार आहे.

बिल कोणतेही असू दे!
अधिकारी म्हणाले की, कितीही रक्कम असलेले बिल असले तरी आपण ही सोडत जिंकू शकता. याचा अर्थ असा की, खरेदीच्या व्यवहारासाठी कोणतीही किमान किंवा कमाल रक्कमेची मर्यादा नाही. या लॉटरी प्रणालीतील प्रथम लॉटरी विजेत्यास मोठे पारितोषिक देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकाच्या विजेत्यांची राज्य स्तरावर निवड केली जाऊ शकते.

आजपासून SBI, HDFC च्या नियमांमध्ये मोठे बदल; जाणून घेणे फायद्याचे

 

या लॉटरी प्रक्रियेत कसे सहभागी व्हावे

GSTN  ही लॉटरी प्रक्रिया सुरळीत चालविण्यासाठी अ‍ॅप विकसित करीत आहे. या महिन्याच्या शेवटी, अँड्रॉइड आणि आयओएस यूजर्ससाठी अ‍ॅप उपलब्ध होईल. या लॉटरी योजनेत सहभागी होण्यासाठी यूजर्संना खरेदी केल्याची पावती स्कॅन करुन ती या अ‍ॅपवर अपलोड करावी लागेल.

सरकार कुठून पैसे देईल?

सरकारी तिजोरीत दंडातून येणारी रक्कम ही लॉटरीत दिली जाईल. जीएसटी कायद्यानुसार गैरमार्गाने स्वतःचा फायदा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. दंडाची रक्कम ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा केला जातो.