'पीएम मोदी 1 तासही देऊ शकत नाहीत?', सर्वपक्षीय बैठकीत न बोलवल्याने ओवेसी नाराज...

Asaduddin Owaisi on all-party meeting: केंद्र सरकारने आज (24 एप्रिल) पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

Asaduddin Owaisi on all-party meeting:जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज (24 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. या बैठकीला सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल माहिती दिली जाईल आणि त्यांचे मत जाणून घेतले जातील. दरम्यान, एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या बैठकीला आमंत्रित न केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली.

काय म्हणाले ओवेसी ?
असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, पहलगाम हल्ल्यावर होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीबद्दल त्यांनी काल रात्री किरण रिजिजू यांच्याशी चर्चा केली. रिजिजू म्हणाले की, ज्या पक्षांचे 5 किंवा 10 खासदार आहेत, त्यांनाच बोलावण्यात येणार आहे. मी रिजिजूंना विचारले की, कमी खासदार असलेल्या पक्षांना का बोलावले जात नाही? त्यावर ते बैठक खूप लांबेल. मग मी त्यांना म्हणाले, मग आमचे काय?, तर रिजिजू गमतीने म्हणाले, तुमचा आवाज खूप मोठा आहे.

ओवेसी पुढे म्हणतात, ही भाजप किंवा कोणत्याही एका पक्षाची बैठक नाही, तर ही सर्वपक्षीय बैठक आहे. याचा उद्देश दहशतवाद आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध एकजूट आणि मजबूत संदेश देणे आहे. पंतप्रधान मोदी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी एक तास जास्त देऊ शकत नाहीत का? एखाद्या पक्षाचा 1 खासदार असोत किंवा 100, ते सर्व भारतीय जनतेने निवडून दिलेले असतात आणि इतक्या मोठ्या मुद्द्यावर प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, असे मत ओवेसींनी व्यक्त केले.

ओवेसींची पंतप्रधान मोदींना विनंती
ओवेसी पुढे म्हणाले, हा राजकीय मुद्दा नाही, तर देशाशी संबंधित एक मोठा मुद्दा आहे. म्हणून प्रत्येक पक्षाचे विचार ऐकले पाहिजेत. पंतप्रधान मोदींना विनंती करतो की, त्यांनी ही बैठक खऱ्या अर्थाने सर्वपक्षीय बैठक बनवावी. ज्या पक्षांचे खासदार संसदेत आहेत, त्या सर्व पक्षांना या बैठकीला बोलावले पाहिजे.

सर्वपक्षीय बैठक कधी बोलावली जाते?
बुधवारी सर्व पक्षांची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाहा यांनी वेगवेगळ्या पक्षांशी चर्चा केली. जेव्हा देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो, तेव्हा सरकार सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र बोलावते आणि चर्चा करते. 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर किंवा 2020 मध्ये भारत-चीन तणावादरम्यान अशाप्रकारची बैठक बोलवण्यात आली होती. अशा बैठकांचा उद्देश देशाची एकता दर्शविणे आणि सर्व नेते एकत्र येऊन तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करणे हा आहे. यासोबतच, विरोधी पक्षाला सरकारला आपले प्रश्न विचारण्याची आणि संपूर्ण माहिती मिळवण्याची संधी मिळते.