एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत ओवेसी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनेही CAA विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून देशभरात CAA लागू केला आहे.
ईडीचे समन्स फेटाळले, केजरीवाल आज कोर्टासमोर आले; जामीन मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत असदुद्दीन ओवेसी यांनी CAA कायद्यानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कलम 6B अंतर्गत सरकारने कोणालाही नागरिकत्व देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. CAA विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये CAA कायद्याला संविधानाच्या विरोधात आणि भेदभाव करणारा म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २०० हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. CAA कायद्याला २०१९ मध्येच संसदेने मंजुरी दिली होती आणि तेव्हापासून या कायद्याला विरोध केला जात आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत, सरकारने धार्मिक छळाचा बळी होऊन ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे, मात्र मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्याला विरोध होत आहे. हे धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत आहे, जे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे, असा आरोप यावर केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, सीएएमध्ये कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही आणि सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही.