नवी दिल्ली: ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स बजावलं आहे. तसेच चौकशीसाठी २१ डिसेंबरला हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र आधीच नियोजित विपश्यना कार्यक्रमात दिल्लीचे मुख्यमंत्री ३० डिसेंबरपर्यंत उपस्थित राहणार असून ते ईडीसमोर हजर राहू शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सलग दुसऱ्यांदा ईडीच्या समन्सच्या चौकशीला उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
आम आदमी पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, सीएम केजरीवाल यांचे विपश्यना शिबिरात जाण्याचे वेळापत्रक आधीच ठरलेले होते, त्यामुळे ते अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सवर उपलब्ध होणार नाहीत. वास्तविक, विपश्यना ही एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धत आहे, जे लोक तिचा अभ्यास करतात ते काही काळ जगापासून दूर जातात आणि एकांतात राहतात. तुम्ही याला एक प्रकारचा योगाभ्यास देखील म्हणू शकता, ज्यामध्ये तुम्ही कोणाशीही संवाद किंवा संकेतांद्वारे बोलू शकत नाही.
दरम्यान, दिल्लीत गेल्या वर्षी म्हणजेच जुलै २०२२मध्ये मद्य घोटाळा उघडकीस आला होता. दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील हा घोटाळा दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्याकडे तपास अहवाल सादर केल्यानंतर उघडकीस आला. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर व्ही के सक्सेना यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. तपास सुरू होताच घोटाळ्यातील एक-एक बाबी समोर येऊ लागल्या.
काय आहे मद्य घोटाळा?
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. नियमानुसार प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने सुरू करायची होती. यासोबतच सरकारने आपल्या धोरणानुसार सर्व दारू दुकानांचे खासगीकरण केले होते. दुकानांचे खाजगीकरण केल्याने दिल्लीला अंदाजे 3500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा केजरीवाल सरकारचा तर्क होता. पण, दारूविक्रीत वाढ होऊनही महसुलात तोटा झाला आणि या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला. यानंतर धोरणावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.