अरवलीच्या व्याख्येचा वाद तज्ज्ञ समितीकडे; आपल्याच निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; आता २१ जानेवारीला सुनावणी 

खंडपीठाने केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा आणि गुजरात यांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

नवी दिल्ली : अरवलीच्या नवीन व्याख्येवरून सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २० नोव्हेंबरच्या आपल्याच निर्देशांना स्थगिती दिली. त्या निर्देशांमध्ये टेकड्या आणि पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारण्यात आली होती. १०० मीटर उंची व टेकड्यांमधील ५०० मीटर अंतराच्या निकषामुळे पर्वतरांगेचा महत्त्वपूर्ण भाग पर्यावरण संरक्षणापासून वंचित राहील का, यासह महत्त्वाच्या संदिग्धता दूर करण्याची गरज आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा आणि गुजरात यांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

एक उच्चाधिकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडताना,  सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील सुट्टीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, समितीच्या पूर्वीच्या अहवालात व निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अरवली प्रदेशाच्या पर्यावरणीय अखंडतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही नियामक त्रुटी टाळण्यासाठी पुढील चौकशीची नितांत गरज आहे.

निष्कर्ष आणि निर्देश स्थगित  
पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच २१ जानेवारी पर्यंत समितीने सादर केलेल्या शिफारशी, तसेच या न्यायालयाने २० नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या निर्णयात नमूद केलेले निष्कर्ष आणि निर्देश, स्थगित ठेवण्यात यावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. 

याचे निराकरण आवश्यक - ‘अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगां’ची व्याख्या, जी केवळ दोन किंवा अधिक  टेकड्यांमधील ५००-मीटर क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे, यामुळे एक संरचनात्मक विरोधाभास निर्माण होतो का, ज्यामुळे संरक्षित प्रदेशाची भौगोलिक व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी होते.
या प्रतिबंधात्मक सीमारेषेमुळे गैर-अरवली क्षेत्रांची व्याप्ती उलट्या दिशेने वाढली आहे का, त्यामुळे अनियंत्रित खाणकामाला प्रोत्साहन मिळत आहे का, हे निश्चित केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय होते कोर्टाचे आदेश? -
सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारली होती. तज्ज्ञांचे अहवाल येईपर्यंत अरावली परिसरात नवीन खाणपट्टे देण्यावर बंदी घातली होती.

जगातील सर्वांत प्राचीन पर्वत प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी, न्यायालयाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या.

‘अरवली टेकडी’ म्हणजे नियुक्त अरवली जिल्ह्यांमधील कोणताही भूभाग, ज्याची उंची त्याच्या स्थानिक भूभागापेक्षा १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक आहे, आणि ‘अरवली पर्वतरांग’ म्हणजे एकमेकांपासून ५०० मीटरच्या आत असलेल्या दोन किंवा अधिक टेकड्यांचा समूह असेल, असे समितीने म्हटले होते.