...तर तुम्हाला बँक, मोबाईल कंपन्यांना 'आधार' द्यावंच लागणार; जेटलींचे संकेत

आधारबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला सरकार वळसा घालण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली: संसदेनं कायदा केल्यास नागरिकांना दूरसंचार आणि बँकिंग सेवेसाठी आधार लिंक करावं लागेल, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलं आहे. मात्र संसद असा कायदा करणार की नाही, यावर जेटलींनी भाष्य करणं टाळलं. सर्वोच्च न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वीच आधारच्या वैधतेबद्दल महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मात्र न्यायालयानं दूरसंचार कंपन्यांसह खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या आधार सक्तीवर ताशेरे ओढले होते. यासाठी आधार कार्ड गरजेचं नाही, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं होतं. 

आधारच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केल्याचं अरुण जेटली एका कार्यक्रमात यांनी सांगितलं. 'आधार कार्डच्या मागील उद्देश वैध असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सरकारकडून नागरिकांना अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य मोठ्या प्रमाणात लोकांना दिलं जातं. खासगी कंपन्यादेखील आधारचा वापर करु शकतात. मात्र यासाठी कायदा तयार करावा लागेल,' असं जेटली यांनी म्हटलं. यावेळी त्यांनी कलम 57 चा संदर्भ दिला. 

खासगी कंपन्यादेखील आधारचा वापर करु शकतात. मात्र त्यासाठी कायद्यातील योग्य कलमांचा वापर करायला हवा, असं अरुण जेटली यांनी म्हटलं. मात्र यासाठी सरकार संसदेत कायदा संमत करणार का, यावर भाष्य करणं त्यांनी टाळलं. 'आयकर भरण्यासह अनेक क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं आधारच्या वापराला मंजुरी दिली आहे. जर दूरसंचार कंपन्यांची डेटाच्या आधारावर आधार लिंकिंग अत्यावश्यक असल्याचं सिद्ध केल्यास हे शक्य होऊ शकतं. आधार लिंकच्या दृष्टीनं दूरसंचार आणि बँकिंग ही दोन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रं आहेत,' असं जेटली यांनी म्हटलं.